12th November 2021 at 9:08 AM
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 12 ਨਵੰਬਰ 2021: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::
11 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ (ਇੰਟਕ), ਸੁਕੁਮਾਰ ਦਾਮਲੇ (ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.), ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀਧਰ (ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ), ਹੇਮਲਤਾ (ਸੀਟੂ), ਆਰ. ਪਰਾਸ਼ਰ (ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ), ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ (ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ), ਫਰੀਦਾ ਜਲਿਸ (ਸੇਵਾਵਾਂ), ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ), ਆਰ. ਦੇ. ਮੌਰੀਆ (ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ), ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ (ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ)।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ (ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਵੀ. ਸੁੱਬੂਰਾਮਨ, ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ.ਪੀ - ਪ੍ਰਧਾਨ) ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ (ਇੰਟਕ), ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ (ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.), ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ), ਤਪਨ ਸੇਨ (ਸੀਟੂ), ਸਤਿਆਵਾਨ (ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.), ਜੀ. ਦੇਵਰਾਜਨ (ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.), ਸੋਨੀਆ ਜਾਰਜ (ਸੇਵਾ), ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਡਿਮਰੀ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.), ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ (ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ.), ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ - ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ- ਇਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ "ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ" ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 106 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 101 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ - ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਮ.ਪੀ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਆਦਿ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ , ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਅ ਆਦਿ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। "ਲੋਕ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ।
