Tuesday, January 9, 2024

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ-ਕਾ: ਸੋਖੋਂ

9 January 2024 at 11:18 Aਮ WhatsApp  

ਬਿਲਕੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸले ਮਗਰੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ 


ਬਠਿੰਡਾ: 9 ਜਨਵਰੀ 2024:(ਬੀ ਐਸ ਭੁੱਲਰ//ਇਨਪੁੱਟ-ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਬਿਲਕੀਸ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੀਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ  ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦੋਸੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਕ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਬਿਲਕੀਸ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਬਿਲਕੀਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ  ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕੂਲਰ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

No comments:

Post a Comment