----ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ---
ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਦ ਲਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 15 ਅਕਤੂਬਰ 2023: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::
ਸਮੂਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨਵ ਉਸਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਫੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇੰਟਕ, ਸੀਟੂ, ਬੀ ਐਮ ਐਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁੱਕਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ! ਕਾਮਰੇਡ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਗਏ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥੱਕਦੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਟਕ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੰਮੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਠਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੰਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦਮਦਾਰ ਹੈ-
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ-
ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਅ ਨਾਲ!
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ:
ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ।
ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜਾ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਰੱਤ ਵਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ।
ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ।
ਤੇਰੇ ਕੈਦ ਲਹੂ ਦੀ ਤੈਥੋਂ, ਹੋਲੀ ਹੈ ਖਿਡਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ।
ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਪਰਾਇਆ, ਲਛਮਣ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਰ ਲਗਾਓ ।
ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ! ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ !!ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦਰਦਾਂ ਦਾ। ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਔਰ ਭੀ ਗਮ ਹੈਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਮੋਹੱਬਤ ਕੇ ਸਿਵਾ!
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵੇਜ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀ2+50% ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ 10000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 700/- ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 178/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 400 ਤੋਂ 1200 ਅਤੇ 60 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੱਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀਪੀ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੀਸ਼ ਰਤਨ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਏਟਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਜੁਝਾਟੁ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਮੁਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਨਮ ਸਕੱਤਰ ਐਮਐਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤਨ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
ਏਟਕ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਚੇਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਬਕਾ ਮਜ਼ਰੂਰੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਵਾਰ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਟਕ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਟਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ?
