Thursday, January 21, 2021

ਕਾਮਰੇਡ ਭਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ

   ਸਿਰੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ  

                                  --ਗੁਰਨਾਮ ਕੰਵਰ         

ਮੱਧ-1940ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ-2010ਵਿਆਂ ਤਕ 70 ਸਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਭਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ (21 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ) ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 13 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸੌਵੇਂ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਭਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ‘ਰਾਹੀ’ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਗਏ। ਭਰਤ ਜੀ 1946 ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ 1947 ਦੇ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਦੁਫੇੜ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਡਾਂਗ ਜੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਅਮਨ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਪਸੋ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਹ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ (ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ) ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਅਗਵਾਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਸਾਥੀ ਭਰਤ ਜੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੁਲਵਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁੱਜ਼ਵਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਈ-ਪੁੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਖੋਖਰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 1992 ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਤ ਉਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਭਰਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਸਮੇਂ ਸੀਪੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

‘‘ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣੇ ਰਹੇ........ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।........ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਤਰੇ, ਫਿਰਕੂ ਖਤਰੇ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪਖਤਾ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਸਿਰਲੱਥ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਗੁਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਨਿਤਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪਖ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸਾਂਝੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ) ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਭਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੇ ਬੇਦਾਗ਼, ਸਾਦਾ, ਈਮਾਨਦਾਰ, ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਦ੍ਰਿੜ ਲੜਾਕੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਖੋਂ ਪਰਣਾਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।’’

Tuesday, January 19, 2021

CPI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

Tuesday:19th  January 2021 at 06:43 PM: WhatsApp

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
: 19 ਜਨਵਰੀ 2021: (ਕਰਮ ਵਕੀਲ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ):: 

ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੋਚ  ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਿਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਿਲਾ ਕੌਂਸਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਅਤੇ ਹੱਠਧਰਮੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।  

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ) ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਰਵਸ਼੍ਰੀ ਸਾਥੀ ਬੁੱਧੀ ਰਾਮ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਕਾਲੀਰਮਨਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਂਸਿਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ।    

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱੱਤਰ-ਸਾਥੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ (ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ), ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੀਤ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ (ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ), ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਨਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸੌ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਡਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਡਰ ਉਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਕੇ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। 

ੳ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਵਿਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। 

ਅ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਆਦਿ) ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। 

ੲ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧੇ ਰੇਟਾਂ ਉਤੇ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲ਼ਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ। ਸਾਥੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ ਕਾਲੀਰਮਨਾ, ਸਤਿਆਵੀਰ, ਬੁੱਧੀ ਰਾਮ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲੜਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

Tuesday, January 5, 2021

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ-*ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ

WhatsApp: Tuesday: 5th January2021: 8:10 PM

  ਦੋ ਚੇਹਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼  


ਵਟਸਐਪ
: 5 ਜਨਵਰੀ 2021: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)..

ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਲਮ ਵੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਮਿਆ। ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਹੀ। --ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ 

ਨਤੀਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹਰਗਿਜ਼  ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 

       ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਕੁਫ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਏ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੇਗ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਲਵੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼  ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

      ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ  ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਗਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼  ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਧੋਖੇ ਭਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

         ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ  ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 


ਸੋਧਾਂ ਇਕ ਤਿਲਕਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ  ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ  ਵੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਧੁੱਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

         ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਪਹਿਰੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕ਼ਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਦੇ ਮੂਲ ਖ਼ਾਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਕਸਦ ਨੂੰ  ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਸੋਧਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

           ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਖਾਤਰ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੂੰਹ ਧੜਵੈਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ਼ਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਨਿਖੜਵੀਂ ਕੜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਢਾਹੁਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (FICCI) ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੋਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਠੀਕ  ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। 

      ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੀਓਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਣਵੰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਚਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

   ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਰਖਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਖਾਤਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

        ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਦਾਅਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ  ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ  ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ ਹਰ ਹਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

           ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ। 

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ; ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ  ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। 

    ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖ਼ਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ  ਢੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖਰੜੇ 'ਚ  ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜਾ ਸੁੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ  ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਖਰੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

        ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ  ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ;ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੜਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

        ਇਸਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

*ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ  ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।