ਸੁਆਲਾਂ/ਖਦਸ਼ਿਆਂ/ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਖਾਸ ਲਿਖਤ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸਬਕ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 9 ਜਨਵਰੀ 2022: (ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਰਾਜਸੀ ਕਦਮ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਗੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੁਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਕੁੰਰਿਤ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ।
ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਭਿਮਨਿਊ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਲੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸਬਕ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ।
ਸੰਜੀਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੁਟਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਦਾ ਤਰਕ ਨਿਰਅਧਾਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਸ ਸਮੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿਣਗੇ?
ਕੀ ਇਹ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ , ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਸਤਰੀਆ, ਨੋਜਵਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆ ਤੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ?
ਉਹ , ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੰਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ ?
ਕੀ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ?
ਅਗਲੀ ਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯਥਾਰਥਕ ਹਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪਾਣੀ ,ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਪਜਿਆ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਮੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ।
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ, ਲੋੜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਘੋਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜੋਕੀ ਚੋਣ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੇਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ , ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆ ਤੋ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ , ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਅਗੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਡਰਾਉਣੇ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਧਰਭ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੀ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਤਬਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਵਲੋ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਉੱਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀ ਪੈੜ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਾਹਨ ਰੀਡ ਨੇ ਉਹ ਦਸ ਦਿਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੌਖਲੇਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ: 98142-73870
