WhatsApp: Tuesday: 5th January2021: 8:10 PM
ਦੋ ਚੇਹਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਵਟਸਐਪ: 5 ਜਨਵਰੀ 2021: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)..
ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਲਮ ਵੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਮਿਆ। ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਹੀ। --ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਫ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਏ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੇਗ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਲਵੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਗਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਧੋਖੇ ਭਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਧਾਂ ਇਕ ਤਿਲਕਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਧੁੱਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਪਹਿਰੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕ਼ਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਖ਼ਾਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਸੋਧਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਖਾਤਰ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੂੰਹ ਧੜਵੈਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ਼ਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਨਿਖੜਵੀਂ ਕੜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਢਾਹੁਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (FICCI) ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੋਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੀਓਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਣਵੰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਚਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਰਖਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਖਾਤਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਦਾਅਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ ਹਰ ਹਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ; ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖ਼ਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖਰੜੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜਾ ਸੁੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਖਰੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ;ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੜਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
*ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment