Monday, June 28, 2021

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਣ

Saturday: 26th June 2021 at 15:45

ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ  ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਟੇਕ 


ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਹਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਲਵਾਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਚੋਣ  ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ  ਸਵਾਗਤ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ। -ਸੰਪਾਦਕ  

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਗੋਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।  ਹੁਣੇ ਹੀ  ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ  ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਪਾ ਲਈ  ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ , ਕਾਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ , ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ  ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ  ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ  ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ , ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਂਡ , ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੌਂ ਦੇ ਨਾਲ  ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ (ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੇਟੇਜਿਸਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਵੀ  ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੇਟੇਜਿਸਟ  ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।  ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ  ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ  ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ  ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ  ਜਾਂ ਚੋਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਓਹਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਦੀਆਂ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ  ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ  ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2013  ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ   ਚੋਣ ਸਿਕੰਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੂ  ਦੀ  ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ  ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ  ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ  ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ  ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ  ਉਸੇ  ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ (ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ) ਸੁਨੀਲ ਕਾਨੂਗੋਲੂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ  ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੇਟੇਜਿਸਟ  ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ  'ਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕੱਢਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਾਂ   ਦੀ  ਹਾਲਤ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ  ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ  ਕੰਟਰੋਲ  ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ। ਪਰ  ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ  ਕੰਮਾਂ  ਲਈ  ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ  ਤੋਂ  ਅਜੋਕੇ  ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੀ  ਗੱਲ, ਨਾਅਰੇ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ , ਚੋਣ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ  ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।  
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ  ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਟਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼,  ਫੇਕ ਸਰਵੇ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  
ਅਜੋਕੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ।  ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ  ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  
ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ  ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।  ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੇ ਜੇਕਰ  ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ  ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ  ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਘਟ ਹੁੰਦੀ  ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।  ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੀ  ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਚੋਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ  ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ  ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ  ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ  ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਮਾਟੋ ਪੋਸਟਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ  ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ  ਹੈ।   
ਮੁਨੀਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ  ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਉਦੁਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ  ਕਿ 'ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਗ  ਡਾਟਾ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਨਾਲ ਅਜੋਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੇਂਸੀਆਂ  'ਬਿਗ  ਡਾਟਾ ਐਨੈਲੇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ' ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ  ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ , ਉਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ  ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੀ  ਤੈਅ ਕਰ  ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਦੇ ਉਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ।  ਇਸ  ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੱਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ  ਜਾ ਰਹੀ  ਕੋਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ  ਸਮੇਂ ਟੀਚਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਜ  ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫਾਰ ਦਾ ਪੀਪਲ"  ਪ੍ਰੰਤੂ  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ,  ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਉਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਾਨਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਭਾਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਹਰ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ।   
ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰ  ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਇਸ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ  ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ  ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ  ਵਿੱਦਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ , ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ , ਚੰਗੀ  ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ,  ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਨੀ ਹੈ  ਦਾ  ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ , ਜਾਤ ਆਦਿ  ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।  

ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ
ਮੋਬਾਈਲ 9814273870
(ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ , ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੋਰਮ)

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ 

Monday, June 21, 2021

26 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

 Monday: 21st June 2021 at 4:42 PM

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰੋ-ਪਾੜੂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰੋ:ਸਾਂਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 21 ਜੂਨ 2021: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ, ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ। 

ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਘੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕੱਥ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੂੱਧ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ-ਧੜ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਪੋਹ-ਮਾਘ ਦੀ ਠੰਢ, ਜੇਠ ਦੀ ਗਰਮੀ ਝੱਲ ਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਕਣਕ ਤੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਾਅ ਵੀ ਦੇਣੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦੇ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 'ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਸਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਡਾਗਾਂ ਛਾਂਗ ਲਈਆਂ......

Posted On Monday 21st June 2021 at 12:05 AM
ਅਸੀਂ ਮੋਰਖੰਭ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ !

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਧੁਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।  ਸਿਰੜ ਦੇ ਧਨੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਮਰੇਡ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੋ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਘਟਦੇ ਘਟਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ।  ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕਹਾਣੀਆਂ  ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਘਰ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਨ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੇ ਅਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ! ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ  ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੋਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ!

ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੂੰ
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਛੜਿਆਂ ਪੂਰੇ ਨੌ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ
ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ
ਪੱਥਰਾਹਟ ਹਾਂ !
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ
ਪਠਾਰ ਹਾਂ !
ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵੀ
ਮਿੱਠੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੀ
ਖਾਰੀ ਸਿੱਲ੍ਹ ਹੈ ,
ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੀ
ਤਲਿਸਮੀ ਝੀਲਾਂ ਦੀਆਂ
ਮਰਮਰੀ ਕੂੰਝਾਂ
ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਨ !
ਪਰ ਅਸੀਂ
ਮੋਰਖੰਭ ਨਾਲ
ਤਲਵਾਰ ਤੇ
ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ !
ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ;
ਦਾਨਾਬਾਦ ਤੀਕ
ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਹਰ ਜੰਡ ਛਾਂਗਦੇ ਜਾਇਓ,
ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਅ
ਛਲਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ !
ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ
ਸੰਘ 'ਚ ਅੜਦੀ ਸੀ
ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ
ਗੁੜ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ !
ਬੱਸ
ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ;
ਪੁੱਤ
ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ
ਵੰਝਲੀ
ਉਂਝ ਹੀ ਬੁਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ
ਬਾਸਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ
ਡਾਗਾਂ ਛਾਂਗ ਲਈਆਂ !

(ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਛੜਿਆਂ ਪੂਰੇ ਨੌ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ)

Thursday, June 10, 2021

ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਦੁਹਰਾਈ

 Thursday: 10th  June 2021 at  2:57 pm

ਫਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
//ਲੁਧਿਆਣਾ: 10 ਜੂਨ 2021: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਧਵਾਰ  9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਸੂਬਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ  ਹੋਈ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿਛੋਂ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਕੱਤਰ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਈ ਸਮੇੱ ਪਾਰਟੀ ਨੇ  ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ  ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮੁੜ ਸਿਰ ਉਠਾਉੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਫੀਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ^ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਸੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਇਛਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣਾ/ਪਵਨ ਕੌਸ਼ਲ

  Wednesday 9th June 2021 at 1:12 PM

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਬਰੇਕ (ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ


ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧੀਨ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅਗੇ ਵਧੱਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਓਨੀ ਹੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੰਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਅਸਲ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀਂ ਆਏਗੀ। 

ਇਹ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀ ਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਮੇਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕਤਰੀ ਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।“ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਉਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕਤਰੀਕਰਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਉਤੇ ਗੁਰਬਤ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਪੀੜਾ,ਗੁਲਾਮੀ, ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ, ਜਹਾਲਤ, ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ”। ਉਪਰੰਤ ਸਰਮਾਏ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖਪਤ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਮਾ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਲਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਰੋਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ “ਵਾਫਰ ਕਦਰ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਨਾ-ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤਿ-ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਿਸੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਔਸਤਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਮੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਗਧੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਉਜਰਤ ਉਤੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਘਟਿੰਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ/ਓਵਰ ਟਾਇਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਾਂ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਏ ਪੀ, ਐਚ ਐਂਡ ਐਮ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਆਦਿ ਲਈ ਮਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੱਤ ਭੈੜੀਆਂ, ਗੈਰ-ਸੁਰਖਿਅਤ, ਗੈਰ-ਮਨੁਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ’ਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਮਿਥੇ ਘੰਟਿਆ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਲਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਟੀਚੇ ਏਨੇ ਉਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਬਰੇਕ (ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਟੱਟੀ-ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਮੇਂ ਗੈਰ-ਮਨੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿਉਦੇਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਫੁਲਤ ਸਨਅਤ “ਗਾਰਮੈਂਟ” (ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ) ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਂਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟਾਇਲ” ਸਨਅਤ ਕੋਈ 55 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 33 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੀਤੇ ਕਪੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਥੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਓਵਰ ਟਾਇਮ (ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ) ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ” ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਲੀ ਕਿਰਤ ਉਪੱਰ ਹੀ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਜਗੀਰਦਾਰ/ਮਾਲਕ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਰਈਸ ਅਤੇ ਜਾਂਗਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ’ਚ ਧੁਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਰ-ਸੰਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਦੋਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੱਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, “ਪੂੰਜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ  ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜਿਉਦੇਂ ਰਹਿਣ/ਜੀਵਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। (ਮਾਰਕਸ, ਉਜਰਤ,ਕਿਰਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀ)

ਕਿਵੇਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 67% ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮੇਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅੱਤ ਕਠਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਰਨ ਵਾਧੂ ਕੰਮ/ਓਵਰ ਟਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਆਦਿ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਛੇਵਾਂ ਘਰ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਉਦੇਂ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਨਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 1991 ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਆਰਥਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈਂਡਲੂਮ/ਖੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਾਂਮੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਨ ਭਾਂਵੇ ਅੱਠ ਘੱਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾ ਓਵਰ ਟਾਇਮ ਦਿੱਤਿਆਂ 10 ਤੋਂ 12 ਘੱੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਕਿ ਤਨਾਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਇਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਅੰਦਰ ਅਣ-ਗਿਣਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਿਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ. ਡੀ.ਆਈ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁੱਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਨਅਤ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ), ਟੈਲੀਕਾਮ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ,ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇੱਤਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਆਮਦ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਰਸੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਵਾਂਣਾ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਿਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਡਾਂਵਾ ਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਧੁਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਧੂੰਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ (50,000) ਇਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਭੱਠੇ ਉੱਪਰ ਔਸਤਨ 100 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧੁਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬਚਿੱਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਠਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਿਿਖਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝੇਂਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਬਚਿੱਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਠਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਪਰਵਿਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਟਾਂਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਹਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ (ਐਡਵਾਂਸ)ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾਂ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾਂ ਚੱਕਰ “ਬੰਧੂਆ ਗੁਲਾਮੀ” ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।“ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 6.5 ਕਰੋੜ ਬਾਲ ਬਧੰੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।ਯੂਨੀਸੈਫ(ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਟੰਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ) ਦੀ 2009 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 2ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਤ ਕੈਪੀਟਲ,ਚ ਲਿਿਖਆ ਹੈ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਖਲਾਅ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਪਸੰਦਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।ਯੋਗ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹਿਮੰਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਇਆਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇ 20% ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਦੀਂ ਹੈ।50% ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਦਲੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।100% ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 300% ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝਿਜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।ਜੇਕਰ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗਾ”।ਸਮਗਲੰਿਗ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ, ਬੰਧੂਆ ਗੁਲਾਮੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿੱਤੀ ਠੱਗੀ/ਲੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਿਭਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।ਪੂੰਜੀ ਪਤੀ, ਜਨਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ, ਵੇਸਵਾਪਣ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸਮਈ ਚਰਿਤਰਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ “ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਹੰੁਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਵੇ ਬੇਹਤਰ ਜਾਂ ਅਤਿ ਭੈੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੇ” (ਮਾਰਕਸ ਕਰਿਿਟਕ ਆਫ ਗੋਥਾ ਪਰੋਗਰਾਮ)।ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਂਹੀ ਚਲਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ      98550-04500

ਵਾਰਡ ਨੰ: 8 ਮਕਾਨ ਨੰ: ਬੀ-4/522,

ਕੌਸ਼ਲ ਗਲੀ,ਦੋਰਾਹਾ,  ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ

Monday, June 7, 2021

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਲਾ ਹੋਵੇ

 Monday 7th June 2021 at 1:34 PM

ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ 


ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ  ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇ ਰਾਜਪਲਟੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ  ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ  ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉਥੋਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਨੀਅਲ  ਜਿਬਲਾਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤੇ  ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀਆਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ  ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਇੱਟਲੀ ਦੇ ਮੋਸੋਲੀਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗਲੋਂ  ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੋ ਝੱਟਕੇ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਟੀਵਨ ਲੋਵੇਂਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ  ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ , ਇਹ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਦੇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਖੁਫੀਆ ਮਹਿਕਮਾ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੰਖ ਕੁਤਰਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਸੇਵਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਲਾਫ਼ੇਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਸੁਸਾਨ ਹੇਨਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ ਇੰਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ  ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ  ਹਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੀ।  ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਗੇ ਸਪੀਡਬ੍ਰੇਕਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬਕ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਹਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੁਚਾਲਾਂ, ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ , ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਦੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਤਾ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਰਨ, ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ  ਭਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦਸੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਧਰਬ ਵਿਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਵਡਾ ਹਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕੇ ਇਹ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਜਰਵਾ ਹੈ।  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ  ਅਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁਐਡ ਵਰਗੇ ਫੋਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਨੁੱਖੀ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ  ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।  

ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ  ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਤਲੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਬੀ ਐਸ ਪੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕਈ ਕਾਰਣ  ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਅੰਨਾਹਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 

ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਅਗੇ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਝੱਲਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ  ਗੈਰਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਏ। 

ਇਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਵੇ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ  ਠੀਕ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਮੱਝ ਤੇ ਝੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਕੋ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਦ। 

ਖਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਰ੍ਹਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਜ਼ਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਟੇਂਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।  

*ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ: 9814273870

Thursday, June 3, 2021

ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਭਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਜੂਨ 2021 ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ: ਇਕ ਨੀਤੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਈਏ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਿਤ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 45-ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕੋਰੋਨਾ-ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਾਇਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਤੇ ਉਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। 

ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ  ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਈ ਕਈ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 900/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੱਖੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਸਪੁਤਨਿਕ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੱਸੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ  -ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ//ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2 ਜੂਨ 2021: (ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ  ਤੋਰ ਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ  ਤੋਂ ਢੀਠਾਂ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਅਤੇ  ਹਠਧਰਮੀ ਤੇ ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ  ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨੀਝ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ  ਹਨ।  

ਲੀਡਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ  ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਠੁਸ ਕਰਨ ਦੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ  ਦਿਲੀ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ, ਕਾਹਲੇ ਪਏ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਤੇ ਮੀਡਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆ ਵੀ ਹਨ।  
ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ  ਮੌਤ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਵੀ ਡਰਾਵਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੰਪਰਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ  ਸਮਝ  ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ , ਦਵਾਈਆਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਉਸ ਚੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ  ਨਹੀਂ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਚ  ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇ ਲਗਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੀ  ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ ਅਸਲ ਵਿਚ  ਇਸ ਮਾਨਸਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਤਬਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਮੀਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚਲੇਗਾ।  
ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 
ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ‘ਲਿਕਾਰਬੂਜ’  ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ , ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਮ੍ਪ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰਿਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋਸ਼, ਵਿੱਦਿਆ,ਰਚਣਾਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਥੇ ਸੰਭਵ  ਹੋਵੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ  ਲਈ  ਕੀਤਾ ਜਾਇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰ , ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰੇ  ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ  ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ  ਹੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ  ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ  ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ  ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ , ਇਹ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 
ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਈਏ ਵਿਚ ਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ  ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ  ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਜੁੰਡਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ , ਮੀਡਿਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਦਿ ਦਾ  ਬਹੁਮੁਖੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ।  ਬੀ ਜੇ ਪੀ  ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ  
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ  ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਅਗੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੇਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਰਿਤਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ  ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋ ਫ਼ਸਲ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲੇਗੀ।  
 
*ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ' ਝੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। 
9814273870
ਲੁਧਿਆਣਾ