ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਭਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਜੂਨ 2021 ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ: ਇਕ ਨੀਤੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਈਏ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਿਤ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 45-ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕੋਰੋਨਾ-ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਾਇਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਤੇ ਉਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। 

ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ  ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਈ ਕਈ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 900/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੱਖੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਸਪੁਤਨਿਕ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੱਸੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।