Wednesday, December 28, 2022

ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ--ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:28 ਦਸੰਬਰ 2022:(ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 

ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ  ਅਤੇ ਔਰੰਗੇਜ਼ਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਵਾਲੇ  ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ, ਦਮਨ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।  
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ-ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗੀ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Monday, December 26, 2022

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ

ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 25 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪਈ ਦੁਫੇੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਲੜੇ। ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। -ਸੰਪਾਦਕ  


ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ-
ਅਨੁਵਾਦ: ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ

ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਰਾਜਾ 
26 ਦਸੰਬਰ 1925 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨਪੁਰ  ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। 1925 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।

ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਉਭਰੀਏ।

ਅਨੁਵਾਦਕ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ 
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ  ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ' 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅੱਜ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਲੋੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਵੰਦਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੁਰਜੂਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ  ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ, ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਪੋਸਟ ਸਿਸਟਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘੋੜ-ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ 'ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਸੇ ਸਾਲ 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Saturday, December 24, 2022

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਓ-ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ; ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (AITUC)  ਦੇ 42ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਰਿਪੋਰਟ

ਅੱਲਾਪੁਜ਼ਾ: 26 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1917 ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1920 ਦੇ ਅੱਧ ਤੀਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 200 ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 1920 ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਦੇ ਰਸਮੀ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਸਮੇਂ  31 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਏਟਕ ਅਰਥਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (AITUC) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਈ ਪਰ ਸਨ 1945 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਏਟਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (WFTU) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੀ 42ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਲਾਪੁਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਮਰੇਡ ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਵਹੀਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ  ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਹੀ। -ਸੰਪਾਦਕ 


       ਮੂਲ ਲੇਖਿਕਾ ਵਹੀਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕਿ ਏਟਕ 
ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ  

ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ  (ਏਟਕ) ਦਾ 42ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਅਲਾਪੁਝਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ  ਹੈ। 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ , ਹਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਦਾ 42ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ  ਹੋ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।  ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੇ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 9 ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਯਾਰ, ਕੰਨੂਰ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਜਥਾ ; ਸੂਰਾਨਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ, ਕੋਲਮ ਤੋਂ ਫਲੈਗ ਪੋਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥਾ; ਅਯੰਕਾਲੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਡਪਮ, ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਤੋਂ ਬੈਨਰ ਜਥਾ; ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਾ ਸੀ ਏ ਕੁਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਥਾ  ਵਾਇਲਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ, ਇਡੁੱਕੀ ਤੋਂ ਫਲੇਮ ਜਥਾ । ਕੇਰਲਾ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਲਾਟ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ  30 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜੀਆਂ। ਕਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਾ ਅਰਚਨਾ ਜਸਮਨ- ਸਕੱਤਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਫੋਰਮ ਅਲਾਪੁਝਾ ਤੋਂ ਸ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਇੰਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਏਟਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।

17 ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ ਐਚ ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਏਟਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। 

ਆਈ.ਐਨ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਚੰਦਰ ਸੇਕਰਨ,

ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਹੇਮਲਤਾ,  ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਥੰਪਨ ਥੋਮਾ,ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਰਾਧਾ ਕਰਿਸ਼ਨਨ, ਵੀ. ਸ਼ੰਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਮਬਿਸ ਕਿਰਤੀਸਿਸ ਸੇਵਾ ਵਲੋਂ , ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ ਦੇ  ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ.ਬੀ.  ਵਿਨੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਏ.ਏ.ਅਜੀਜ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ  ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਨੇ  ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ।

ਆਈ.ਐਲ.ਓ ਤੋਂ, ਡੀ.ਡਬਲਯੂ.ਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਸ਼ੀ ਸਾਸੋਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਐਲ.ਓ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਯੁਗੇਨ ਥਾਨਹ ਹੈ  ਨੇ "ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਵੀਅਤਨਾਮ" ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਵਫਟੂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪੈਮਬਿਸ ਕਿਰੀਟਸਿਸ ਨੇ “ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਯੂਨਿਟੀ ਲੌਂਗ ਲਾਈਵ” ਅਤੇ “ਡਬਲਯੂ.ਐਫ.ਟੀ.ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਬਲਯੂ.ਐਫ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫਟੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ ਏ ਡਾਂਗੇ, ਕੇ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਚ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ-ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.-ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵੀ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ  ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ  ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਰ  ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੀਬਰ ਦੁਖ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਰਝ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣੇਗੀ।'ਵੇਅ ਫਾਰਵਰਡ' ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ   ਅਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.ਟੀ.ਯੂ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੀ.ਈ.ਓ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਤੀਰੂਲਾ ਚਾਰਾਲੰਬਸ, ਜੀ.ਐਫ.ਟੀ.ਯੂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ ਬਚੀਰ ਅਲਹਲਬੋਨੀ,    'ਅਮਾਨਤ' ਦੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਵਿਟਾਲੀ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮਲ ਕੁਮਾਰ ਕਨਾਲ , ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਕਾ ਜਨਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਅਤੇ  ਸੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.-ਆਈ.ਐਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕਾ ਮਾਰੀਸੀਓ, ਮਿਗੁਏਲ  ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਨਿੱਘੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।

ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਰਜ ਮਾਵਰਿਕੋਸ, ਆਲ ਚਾਈਨਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਨਰਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਪੀ.ਏ.ਐਮ.ਈ.- ਆਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਮਿਲਿਟੈਂਟ ਫਰੰਟ- ਗ੍ਰੀਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ, ਲੇਬਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਜ਼ੈਨਰੋਰਨ ਟੋਕੀਓ, ਸੀਲੋਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਗਿਊਆਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼, ਨਖਲੀਆਤ-ਇਸ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਾਸਬੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ:

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ - ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ(ਪੀ.ਐਸ.ਯੂਜ)  ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ  ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ(ਪੀ.ਐਸ.ਯੂਜ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ - ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ -ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 97% ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 60% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ  ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ-ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸ.ਡਬਲਿਊ. ਓ.ਟੀ. ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ, ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ., ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਤਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 25 ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ।

ਕਾਮਰੇਡ ਐਨੀ ਰਾਜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਐਫ.ਆਈ.ਡਬਲਯੂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਿੱਕੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਿਰੂਮਲਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਆਈ.ਵਾਈ.ਐਫ  ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਨੇ ਸਾਲ 1921 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ 'ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ  ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰੇਗਾ । ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, " ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ" ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਲਵਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਿਨੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ।

ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਹਾਲ ‘ਏਟਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। 42ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜੋ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਵਿਰੋਧ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਘ ਕੇ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਅਣਥੱਕ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।

20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਲਾਪੁਝਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਨਮ ਰਾਜੇਂਦਰਨ, ਬਿਨੋਏ ਵਿਸਵਾਮ, ਰਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾ ਪੈਮਬਿਸ ਕਿਰੀਟਿਸ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਬਲਯੂ.ਐਫ.ਟੀ.ਯੂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Wednesday, December 21, 2022

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪਨ ਬੱਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ- ਰੇਸ਼ਮ

Tuesday 20th December 2022 at 02:18 PM Via WhatsApp

ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

27 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ-ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ


ਲੁਧਿਆਣਾ
: 20 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਜੋੜਮੇਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ  ਅਜੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। 

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪੰਨ ਬੱਸ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ  ਨੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸੌਰਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਰੁਝੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਊਟ ਸੌਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਗੀਆਂ। ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਲਾਹੁਣਾ ਜਾਂ ਛੱਕਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲ੍ਹ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਜੀ ਸੱਕਤਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਣ। 

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਰਵਈਏ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 28 ਡਰਾਈਵਰ ਆਊਟ ਸੌਰਸ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਣ ਪਨ ਬੱਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਵਾਇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ 5% ਵਾਧੇ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂਰਿਸਵਤ ਦੇ ਪਰੂਫ ਦੇਣ ਤੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਆ। 

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 28 ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹਾਲ  ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਐਡਵਾੰਸ ਬੁੱਕਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ  ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਤੁਰੰਤ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨ ਬੱਸ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਨਾਅਰਾ:ਹਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਟੱਕਰ ਮੈਂ ਹੜਤਾਲ ਹਮਾਰਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ! 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Monday, December 19, 2022

2014 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ-AFDR

19th December 2022 at 3:08 PM

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ 


ਲੁਧਿਆਣਾ
: 19 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 
ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (AFDR) ਅਰਥਾਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੇਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਅਰਥਾਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ।  

ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਥਾਨਕ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 

“ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ“ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2014 ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ , ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਕਾਰੀ’ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੂਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ  ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ  ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ , ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ‘ ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੀ ਹੈ।  ਉੱਘੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਭਗਤਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਇਲੈਕਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਕਾ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੇਕ ਚੰਦ ਕਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ , ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਰਾਕੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ, ਪ੍ਰੋ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਅਜਮੇਰ ਦਾਖਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ,ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਨਰਾਇਣ, ਮਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲ੍ਹੜਾ,  ਮੈਡਮ ਮਧੂ ਪ੍ਰਵਾਰ  ਸਮੇਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਬਿਤਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Thursday, December 15, 2022

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

15th December 2022 at 03:42 PM Via WhatsApp

ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ 

*ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ   


ਲੁਧਿਆਣਾ: 15 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ 
ਏਟਕ ਦੀ 42ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਅੱਲਾਪੁਜਾ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ  ਡਬਲਊ.ਟੀ.ਓ. ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਜੰਗ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ-ਨਾਟੋ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲਟਰੀ ਬਜਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਟੇਢੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ,ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ  ਭਟਕਾਇਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹੈ  
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜੇ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75% ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ 'ਤੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ  2.24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ,  ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧਮ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ 100% ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਪਾਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ  ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 8 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਸਭ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ
 
ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੋੜਾਂਗੇ  
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਵੋਸ ਏਜੰਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ।

ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ:

*ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ:

* 98 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੇਠਲੇ 552 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ:

• 2021 ਵਿੱਚ 84% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਪਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ

• ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 126 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ $728 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ

• ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਗੜ ਗਈ: 

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8.81% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 32.75% ਹੈ

* ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ 1% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17.7 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

*142 ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 719 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 98 ਕੋਲ ਹੁਣ ਓਨੀ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 55.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਯਨੀ 657 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (49 ਲਖ ਕਰੋੜ)

ਜੇਕਰ ਸਲਾਨਾ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ 78.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ 271 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 30.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

*ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ।

*ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤਿ-ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।"  ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। 

1948 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਹਾਅ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ,1980 ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 1995 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ   ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਇਹ 62 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ''ਨਾ ਖਾਂਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ''। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 142 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 67 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 55,87,449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 24,12,077 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 79,99,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾ 52.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ 1,70,000 ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਪੈਂਤੀ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ

ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਆੲਈ.ਈ) ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 68.65% ਅਨਪੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ 67.59% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 62.90% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ 64.9% ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 49.96% ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ 90.87% ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64.58% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। 

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 14.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 


ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੇ
ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਐਲ.ਓ ਨੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 25% ਰੋਜ਼ਾਨਾ/ਆਮ ਕਾਮੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਦੀ ਵੰਡ 98000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ 2.74 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.23 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ
ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ
 
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ 100 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 77 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੇਕ ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

•ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਟਕ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

•ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

•ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

•ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,  ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਟਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾੳਣਾ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।    -- ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ

*ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ 


ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Monday, December 12, 2022

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੁਕੱਦਮੇ

 12th December 2022 at 03:04 PM  

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਮਲੇ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 12 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਵੀ  ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਅਰਥਾਤ "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ" ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਟਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਟਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ। 

ਏਟਕ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948, ਈਐਸਆਈਸੀ (ਇੰਪਲਾਈ ਸਟੇਟ ਇਨਸੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਫ) ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮਿਤ ਥਾਪਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ।

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਭੋਲੇ^ਭਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ^ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ^ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਖਸੁਟਿਅਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ^ਘੱਟੋ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ^ਵਿਰੋਧੀ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ^ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ  ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਟਕ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ  ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਂਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ 

ਹਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼  ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਜਬ ਅਪਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਂਗੇਗੇ!

ਇੱਕ ਬਾਗ ਨਹੀਂ-ਇੱਕ ਖੇਤ  ਨਹੀਂ ਹੇਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂਗੇਗੇ!   

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Friday, December 9, 2022

ਕੌਮੀ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਟਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ

Friday 9th December 2022 at 06:33 PM

ਏਟਕ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਜਲਾਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 


ਪਟਿਆਲਾ: 9 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਅੱਲਾਪੁਜਾ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਦੀ 42ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਏਟਕ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਲਾਇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ  ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਆਖੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ  ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਂਗ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇ ਹਨ। 

ਏਟਕ ਦੀ 42ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ

ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ 42ਵੇਂ ਕੌਮੀ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਖੱਬੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ, ਏਟਕ ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 327 ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਨਰੇਗਾ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਕਰਮੀ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ, ਭੱਠਾ ਵਰਕਰਜ਼, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼, ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ, ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਸੀਮੈਂਟ ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਕੇ ਆਏ ਸਨ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਝੰਡੇ, ਮਾਟੋ ਲਾਕੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਅਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੌਤਮ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗਿਰੀ, ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਏਟਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਕ—ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ—ਪਾਤ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਬੇਸਰਮੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਗਿਰੀ ਨੇ ਡੇਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਏਟਕ ਦੀ 42ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ

ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਨਿਜੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਏਟਕ ਦੀ 42ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਆਸਲ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ 36 ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਡੇਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਏਟਕ ਦੀ 42ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Monday, December 5, 2022

ਏਟਕ ਦੀ 42ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ

ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅਲਾਪੂਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ 

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ-ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ


ਲੁਧਿਅਣਾ: 5 ਦਸੰਬਰ 2022:(ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਇਨਪੁਟ-ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ )::
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਰ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਕਰ ਕੇ  ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ  ਵਾਲੀਆਂ  ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਟਕ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਪਾਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਏਟਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਲਏ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐਨ·ਪੀ·ਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ  ਸੰਗਠਿਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 27 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਟਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1920 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ੪੨ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅੱਲਾਪੁਝਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ/ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ/ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਡਬਲਯੂ·ਐੱਫ·ਟੀ·ਯੂ·) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਥੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ,  ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ

ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਟੀ ਯੂ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪੁਨਾਪਾਰਾ ਵੈਲੇਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Saturday, December 3, 2022

ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ

ਸੂਬਾਈ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ 


ਦੋਰਾਹਾ: 3 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰ ਨਾਲ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਟਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ  ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। 

ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਨਾਈਟਡ), ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਖੇ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਦੀ ਚੌਥੇ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ।ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 20222 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਵਨ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਪਿੱਛਲੇ ਤਿਂੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉਪੱਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਉਪੱਰ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਿਗਾਹ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੂ-ਕੌਮੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮੋਜ਼ਨ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ, ਐਪਲ, ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਫਟ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਸਵਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਾਕਤਾਂ ਰੂਸ ਉਪੱਰ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਚੀਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਭੱਰ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪੱਰ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚੀਨ ਅਪਣਾ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਪੱਰ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵੈਬ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਰਵਾਚੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁਪਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਢ ਖਰੁਸਚੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਨਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਰਡ ਤਾਪਮਾਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲਗਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦਵਾਈਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੂ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਸ਼ਦਦ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰਮਿਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅੀਧਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ੳਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਉਲਘੰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੰਡਰਾਂ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਕੜਜਾਲ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਯੂਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਤੇ ਨਿਯੰਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।ਕਈ ਦੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਲਿੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੈ ਵੱਡੇ ਗਰੋਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪੱਰ ਭਾਰੂ ਹਨ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਨਅਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਮੁਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪੱਰ ਸੱੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਸਿਆਂਵਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਗਾਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਪੱਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਨੋ-ਰੋਗਾਂ, ਆਤਮ-ਹਤਿਆਂਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕੱ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਅੰਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 107ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 7.9% ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ ਇਹ 6.7% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ , ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਆਮਦ ਦਾ ਬਿਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਬੇ- ਯਕੀਨੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਪੱਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪੱਰ ਖੱੁਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਨਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬਹੂ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪੱਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਅੰਦਰ ਹਿਜ਼ਬ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੈ।ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪੱਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਅਜਲਾਸ ਵਿਛਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਪੱਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲ਼ੈਂਡ ਤੋ ਅਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਵੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਮੁੱਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁ- ਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ-ਮੁੱਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਮ੍ਹਣੇ ਹੈ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜ (ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਡੂੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ।ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ੳੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਮੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਂਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਸਿਆਂਵਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਫੈਂਸ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਢੰਗਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਲੋਕ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਏਂਜਲਜ਼ ਨੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੈ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ 50% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 31% ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 282 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 37.36% ਵੋਟ ਲੈਕੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 19.51% ਵੋਟ ਲੈਕੇ 52 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਤੋਂ ਅਧੀਆਂ ਮਿਲਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪੱਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੋਇਆਂ।ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਨਅਤੀਕਰਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਬਹੁਤੀ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰਾਲੇ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਊਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ{ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੌਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਾ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰੇ ਸੀ।ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲ ਬਦਲੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ।ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਅਪਰਧਿਕ ਪਿੱਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗ-ਪਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਗੀ।ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਦੀ ਹੋਈ ਉੱਪ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ।ਭਸ਼ਿਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੁਸ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ 9-10 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ 35-40 ਰੁਪਏ ਘਣ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਪੱਰ ਉਤੱਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੇਖੌਫ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੱਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਭਾਈ ਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜਨਤੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਪਿਛਲੀ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ।

ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੀ ਦੂਸਰੀ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੁ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਊਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ।ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਲੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥੀ ਦੇ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਪਿੱਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਕੇ ਐਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੰਟ (ਏ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਯੂ) ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਾਸਟਰ ਜੀ) ਦੇ ਕੈਨਟਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿੱਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨਨਵਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਥੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਇਸਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪੱਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪੱਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੜ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜਨਤਕ  ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ:- ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਿਗ੍ਰਹਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣ-ਵਰਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੱੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ “ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ” ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਥੇ ਅਹਿਮ ਹਿਸਾ ਸੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਪੱਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਬਾਈ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹਥੋਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ।ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਫਰੰਟ ਉਪੱਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਬੇ ਵਕਤ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮ ਸਾਥੀ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਂਦਰ –ਏ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਸਬੰਧਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰੰਟ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਫਲ ਨਹੀ ਹੋ ਪਾਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ “ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼” ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।