Showing posts with label Jamhuri Adhikar Sabha. Show all posts
Showing posts with label Jamhuri Adhikar Sabha. Show all posts

Monday, December 19, 2022

2014 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ-AFDR

19th December 2022 at 3:08 PM

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ 


ਲੁਧਿਆਣਾ
: 19 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 
ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (AFDR) ਅਰਥਾਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੇਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਅਰਥਾਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ।  

ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਥਾਨਕ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 

“ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ“ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2014 ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ , ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਕਾਰੀ’ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੂਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ  ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ  ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ , ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ‘ ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੀ ਹੈ।  ਉੱਘੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਭਗਤਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਇਲੈਕਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਕਾ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੇਕ ਚੰਦ ਕਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ , ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਰਾਕੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ, ਪ੍ਰੋ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਅਜਮੇਰ ਦਾਖਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ,ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਨਰਾਇਣ, ਮਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲ੍ਹੜਾ,  ਮੈਡਮ ਮਧੂ ਪ੍ਰਵਾਰ  ਸਮੇਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਬਿਤਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Monday, July 4, 2022

ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

 ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਖਾਵਾ ਅੱਜ 

ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ 
ਲੁਧਿਆਣਾ: 4 ਜੁਲਾਈ 2022: (ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ):: 

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ 
ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ-1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ  ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਾਰਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ  ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਚੌਕ ਵਿੱਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਢੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਤੇ  ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀ-ਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਇਛਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ  ਭਗਵਾਂਕਰਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਤੇ  ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ  ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Sunday, September 6, 2020

ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

Sunday: 6th September 2020 at 2:56 PM
ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਤ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ 
ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਲੁਧਿਆਣਾ: 6 ਸਤੰਬਰ 2020: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ):: 
ਭਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਲੀ ਘੁਟਣ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੱਕ, ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਸੋਚ ਲਈ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। 
ਉੱਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਸੁਨੇਤ ਵਿੱਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਚਰਚਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਹਲ ਵਿਹਚਕ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਲ ਬਾਗ਼, ਮਾਸਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਦੁੱਗਰੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਕੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉੱਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਹਰੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ ਇਸ ਜਨਤਾ ਕੋ 
ਛਲਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਆ ਹੈ 
ਮੈਂ ਉਸ ਛਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ 

Sunday, July 26, 2020

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

Sunday 26th July 2020 at 2:07 PM
 ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ 
ਲੁਧਿਆਣਾ: 26 ਜੁਲਾਈ 2020: (ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ  ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੜਦੰਗ ਭਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਰਾ ਸਰ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਦ ਸਲੂਕੀ ਦਾ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾ ਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

Thursday, June 4, 2020

ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ

 ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ: 4 ਜੂਨ 2020: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ। ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਾਇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੰਗ ਕੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕੀਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਸੂਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੰਗ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਉੱਠੇ। ਘੁਟਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਝਟੱਪਟ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਠ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੱਠੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ  ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।  
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓਂ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਏ ਏ, ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਤੇ ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਮੜ੍ਹਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 8 ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
          ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਹ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਐਨ ਯੂ, ਜਾਮੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਆਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ/ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ , ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਬਦਲੇ  ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਨੂਰਾਗ ਠਾਕਰ, ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਕੰਮ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਮਕਾਨ ਕਰਾਏ ਛੱਡਣ, ਰਾਸ਼ਣ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਫਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸੀ 12% ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਮੀਤ, ਵਿਜੈ ਨਰਾਇਣ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ ,ਸੰਦੀਪ, ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚ ਦੇਵਾ, ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ, ਜਗਦੀਸ਼, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਠ ਜੂਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।