3rd December 2020 at 4:53 PM
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ-CPI
ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੈਟਰਨ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਨ-ਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੰਗਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਐਕਟਰਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉੱਲਟ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 1000 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਆਦਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੁਟ-ਪਾਊ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣਗੀਆਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ