Saturday, June 25, 2022

ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਸਮਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ`

25th June 2022 at 03:37 PM

 ਬਜਟ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਜਟ ਹੈ-ਸੀਪੀਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 25 ਜੂਨ 2022: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 
ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ  ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ^ਸਰਵਸਾਥੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਲਾਹ^ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਸੰਘਰਸ਼  ਰਾਹੀਂ  ਦੇਸ  ਦੀਆਂ  ਜਮਹੂਰੀ  ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਡੰਗ^ਟਪਾਊ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇੱ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਮਨ^ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਗੈਰ^ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਪੁਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 92 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗੀ< ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰੰਭਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

Thursday, June 16, 2022

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ

16th June 2022 at 04:58 PM
 ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਭਾਵਣੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਕਿਓਂ ਹੋ ਰਿਹੈ?

ਲੁਧਿਆਣਾ
//ਮਾਨਸਾ: 16 ਜੂਨ 2022: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ)::
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ
ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ
 
ਅਗਨੀ ਪੱਥ//ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹਪੋ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 2024 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੁਆਨ ਫੌਜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਸਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾੜੇ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਜੁਆਨ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਏਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਅੱਗ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। 

ਸੀਪੀ‌‌ਆਈ ‌(ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ‌ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ‌ਲਿਆਦੀ ਗਈ ਅਗਨੀ ਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‌ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਨਾਲ ਇਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾ‌ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ‌, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਿਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 

ਅਗਨੀਪੱਥ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ?
ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ‌ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ‌ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ‌ਕਰਨ‌ ਦਾ ਜ਼ੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਕਰ‌‌ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ‌ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ‌ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਇੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ‌ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਤਦ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । 

ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ‌ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਲਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

Wednesday, June 15, 2022

ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਸਖਤ ਰੁਖ

15th June 2022 at 05:22 PM

ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ 


ਲੁਧਿਆਣਾ: 15 ਜੂਨ 2022:  (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਕਾਮਰੇਡ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਭੁੱਲ ਵਿੱਸਰ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੰਬਈ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਤਹਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਗਏ।   

ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਮਰੇਡ ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉੰਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ  ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ  ਯੋਗੀ ਦੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ  ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ  ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਨੂੰ  ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ  ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲਖੇਡ਼ੀ, ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ, ਕੇਵਲ ਬਨਵੈਤ, ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਡੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਬੌਬੀ, ਪ੍ਰਿੰ.ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਪੰਧੇਰ ਖੇੜੀ, ਜੀਤ ਕੁਮਾਰੀ , ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

26 ਜੂਨ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਪੱਖ

15th June 2022 at 4:51 PM

ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਖੁਲ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਖਰ੍ਹੀਆਂ ਖਰ੍ਹੀਆਂ 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 15 ਜੂਨ 2022: (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::  

26 ਜੂਨ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।  ਇਸ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਭੇਸ ਬਾਦਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ  ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਅਖਬਾਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਡੀਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਅਕਸਰ ਹਰ ਲੇਖ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ-ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ! ਉਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ 25 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ 30 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

ਜਿਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ 'ਤੇ ਲਕੀਰ  ਫੇਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੀਂ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੰਸੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਅਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਾਲਾਬ ਕਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਦੋ;ਯੇ  ਕਮਲ ਕੇ ਫੂਲ ਮੁਰਝਾਨੇ ਲਗੇ ਹੈਂ!

ਜਨਾਬ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਹੁਰਨਾ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ´ਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸਤਕ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ:  

ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੈਂ ਸਹੀ-ਹੋ ਕਹੀਂ ਭੀ ਆਗ ਲੇਕਿਨ ਆਗ ਜਲਨੀ ਚਾਹੀਏ;

ਸਿਰਫ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ; ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਏ!

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਾਇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਣਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੌਣ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ। 

ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਸਲੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਅਜੇ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਨਕਸਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਝ ਚਿਠੀਆਂ ਦੇ ਸਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਮਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਝੱਲੀ ਕਿਓਂਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਡਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਸਮੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾ ਲਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਏਟਕ ਜਾਂ ਸੀਟੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਅਰਾ ਉਹੀ ਹੈ-ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇਕ ਹੋ ਜਾਓ।  

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਕੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ  ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਧੇਰੇ ਬਣੀ। 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਤ ਸਾਂਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਨਕਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ।ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਨ 1978 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਂਝ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਦੇ ਆਮ ਜਨਰਕ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਪਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਖੱਟੀ। ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। 

ਹੁਣ ਸੀਪੀਆਈ ਫਿਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰੈਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪਰ  ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਵੱਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਨ ਮਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਵਢਾਂਗਾ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾ ਵਰਕਰ ਵਰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਏਜੰਟ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੁ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਿਤਾ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 2014 ਤੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹਵਾਈ ਸੈਕਟਰ, ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਕੋਲਾ, ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਡਾਕ ਡਿਫੈਂਸ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ੀ  ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ  ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 10H5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 14H7 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪੁਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲ^ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਲਵਜਿਹਾਦ, ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਗਉ ਰਕਸ਼ਾ, ‘ਦੇਸ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’ ਆਦਿ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੂਹ ਥੂਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਖੰਡੀ, ਗੌਡਸੇ, ਸਵਰਕਰ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੀਪੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਪੀਐਐ ਇਸ ਤਹ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸੰਨ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ।  ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰੈਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੇੜਤਾ ਨੁਨਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਸੋਵੀਅਤ ਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਇਸਕਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕਿਆਉਣ ਲਈ  ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ  ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ" ਘਰ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਵੀ ਪਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧੰਦੂਕਾਰੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗਾ।  --ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ