15th June 2022 at 4:51 PM
ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਖੁਲ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਖਰ੍ਹੀਆਂ ਖਰ੍ਹੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 15 ਜੂਨ 2022: (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::
26 ਜੂਨ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਭੇਸ ਬਾਦਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਅਖਬਾਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਡੀਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਅਕਸਰ ਹਰ ਲੇਖ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ-ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ! ਉਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ 25 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ 30 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੀਂ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੰਸੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਾਲਾਬ ਕਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਦੋ;ਯੇ ਕਮਲ ਕੇ ਫੂਲ ਮੁਰਝਾਨੇ ਲਗੇ ਹੈਂ!
ਜਨਾਬ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਹੁਰਨਾ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ´ਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸਤਕ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ:
ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੈਂ ਸਹੀ-ਹੋ ਕਹੀਂ ਭੀ ਆਗ ਲੇਕਿਨ ਆਗ ਜਲਨੀ ਚਾਹੀਏ;
ਸਿਰਫ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ; ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਏ!
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਾਇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਣਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੌਣ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ।
ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਸਲੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਅਜੇ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਨਕਸਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਝ ਚਿਠੀਆਂ ਦੇ ਸਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਮਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਝੱਲੀ ਕਿਓਂਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਡਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਸਮੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾ ਲਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਏਟਕ ਜਾਂ ਸੀਟੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਅਰਾ ਉਹੀ ਹੈ-ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇਕ ਹੋ ਜਾਓ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਕੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਧੇਰੇ ਬਣੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਤ ਸਾਂਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਨਕਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ।ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਨ 1978 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਂਝ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਦੇ ਆਮ ਜਨਰਕ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਪਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਖੱਟੀ। ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਸੀਪੀਆਈ ਫਿਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰੈਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਵੱਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਨ ਮਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਢਾਂਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾ ਵਰਕਰ ਵਰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਏਜੰਟ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੁ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਿਤਾ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 2014 ਤੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹਵਾਈ ਸੈਕਟਰ, ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਕੋਲਾ, ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਡਾਕ ਡਿਫੈਂਸ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 10H5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 14H7 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪੁਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲ^ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਲਵਜਿਹਾਦ, ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਗਉ ਰਕਸ਼ਾ, ‘ਦੇਸ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’ ਆਦਿ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੂਹ ਥੂਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਖੰਡੀ, ਗੌਡਸੇ, ਸਵਰਕਰ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਪੀਐਐ ਇਸ ਤਹ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸੰਨ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ। ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰੈਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੇੜਤਾ ਨੁਨਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਸੋਵੀਅਤ ਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਇਸਕਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ" ਘਰ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਵੀ ਪਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧੰਦੂਕਾਰੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗਾ। --ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ
