70% ਅਬਾਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 16 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ 4 ਅਗਸਤ (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ/ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਟਕ ਦੀ 19ਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਭੁਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਾ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਏਟਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 19ਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫ਼੍ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਭਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਧੱਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 70% ਅਬਾਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 16 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਆ ਲਗਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤਿੱਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਰਹੀ ਹੈ; ਲੇਬਰ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੋਮੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਉਦੱਮੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 21% ਜਨਤਾ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 33 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ20-21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2013 ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆਮ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾ੍ਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਏਟਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਐਲ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ 25 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 12 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾ੍ਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਆ ਜਾਏਗਾ।
ਏਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਮਨ ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਉੱਘੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਉ ਪੀ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਏਟਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ-ਹੋਜ਼ਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਉਸਾਰੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਐਫ਼ ਸੀ ਆਈ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਪੀ ਐਸ ਐਸ ਐਫ਼, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਡੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਆਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾ.ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸੁਆਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਓ ਪੀ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਏਟਕ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ
ਏਟਕ ਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਾ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਏਟਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 19ਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫ਼੍ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਭਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਧੱਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 70% ਅਬਾਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 16 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਆ ਲਗਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤਿੱਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਰਹੀ ਹੈ; ਲੇਬਰ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੋਮੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਉਦੱਮੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 21% ਜਨਤਾ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 33 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ20-21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2013 ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆਮ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾ੍ਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਏਟਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਐਲ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ 25 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 12 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾ੍ਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਆ ਜਾਏਗਾ।
ਏਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਮਨ ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਉੱਘੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਉ ਪੀ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਏਟਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ-ਹੋਜ਼ਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਉਸਾਰੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਐਫ਼ ਸੀ ਆਈ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਪੀ ਐਸ ਐਸ ਐਫ਼, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਡੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਆਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾ.ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸੁਆਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਓ ਪੀ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਏਟਕ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ
ਏਟਕ ਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
