ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

Received From Rajwinder Rana on Wednesday 10th September 2025 at 13:03 Regarding Protest  

ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ 

*ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ  ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ 

*ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ 

*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ 

ਮਾਨਸਾ: 10 ਸਤੰਬਰ 2025: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਰਵਿੰਦਰ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ):: 

ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਜਾਲੇਲ ਸਮੋਟਰਿਚ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਕਸੂਰ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਨੇਵਾਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ,ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ — ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਦਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਨੇਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ  ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ - ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। 

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਬੁੱਚੜ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ,ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੜ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕਠ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ  ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਵਿਜੇ ਭੀਖੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਵੱਲੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਵਾਲ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਏਪਵਾ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਆਇਸਾ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਰਾਮਾਨੰਦੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਮੰਡੇਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ, ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੀਆਂ ਤਰਸੇਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

10th August 2022 at 05.32 PM

 ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇਹ 

ਮਾਨਸਾ: 10 ਅਗਸਤ 2022: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਟੈਲਫੋਨ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਹਵੰਦੀਆਂ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨੇਰੀ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਕੀ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜਲੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੇ ਹੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਖੱਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਿਆਂ  ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਨਤੀਜਾ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਅੰਤਲੀ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ

16th June 2022 at 04:58 PM

 ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਭਾਵਣੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਕਿਓਂ ਹੋ ਰਿਹੈ?

ਲੁਧਿਆਣਾ//ਮਾਨਸਾ: 16 ਜੂਨ 2022: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ)::

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ
ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ 

ਅਗਨੀ ਪੱਥ//ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹਪੋ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 2024 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੁਆਨ ਫੌਜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਸਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾੜੇ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਜੁਆਨ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਏਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਅੱਗ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। 

ਸੀਪੀ‌‌ਆਈ ‌(ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ‌ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ‌ਲਿਆਦੀ ਗਈ ਅਗਨੀ ਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‌ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਨਾਲ ਇਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾ‌ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ‌, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਿਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 

ਅਗਨੀਪੱਥ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ?

ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ‌ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ‌ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ‌ਕਰਨ‌ ਦਾ ਜ਼ੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਕਰ‌‌ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ‌ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ‌ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਇੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ‌ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਤਦ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । 

ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ‌ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਲਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ

Wednesday: 25th November 2020 at 04:35 PM

 ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ 

ਮਾਨਸਾ: 25 ਨਵੰਬਰ 2020: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਝ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੋ ਰੋਕਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਉਂ ਭਾਰੀ ਫਿਟ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੰਘ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਗੜਬੜ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਉਕਤ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਲੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਖੇਲ੍ਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

       ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੋ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਖੁਦ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਇੰਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।  

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦਿਨੋਂਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ-+91 9417233404 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।