Sent By M S Bhatia on Tuesday 8th April 2025 at 16>53 Regarding Naxal Movement
ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਦਾ
ਲੇਖਕ-ਪੱਲਬ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ
 |
| ਲੇਖਕ ਪਲੱਬ ਸੈਨ ਗੁਪਤਾ |
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ।
ਨੁਕਸਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ: ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ- ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਗੀਰੂ ਚੀਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇੱਛਾਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਕਲਾਬ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦੇ ਵਰਗ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਦਮਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ, ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ) ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਕਥਿਤ "ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਬਰਾਂ" ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਬਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸਫਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬੇ
ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ । ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ - ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਾਥ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਬਗਾਵਤ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਅਬੀਮਾਈਲ ਗੁਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਧੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਟੀਕੇਪੀ/ਐਮਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤ-ਖੱਬੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਪੀ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ (ਐਨਪੀਏ) ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਪਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਬਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਨਤਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਦਾ
ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ), ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
11 ਜੁਲਾਈ, 1970 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਮਪਾਟਾਪੂ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਆਦਿਭਟਲਾ ਕਾਲੀਆਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਚੌਕਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਦਰਦ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਚਾ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ-ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਜਾਵੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
