ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

10th August 2022 at 05.32 PM

 ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇਹ 

ਮਾਨਸਾ: 10 ਅਗਸਤ 2022: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਟੈਲਫੋਨ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਹਵੰਦੀਆਂ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨੇਰੀ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਕੀ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜਲੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੇ ਹੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਖੱਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਿਆਂ  ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਨਤੀਜਾ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਅੰਤਲੀ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।