ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ

11th May 2021 at 4:58 PM

 ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 11 ਮਈ 2021: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਡਾਕਟਰ , ਸਟਾਫ, ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ  ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਟਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਪੱਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ  ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ  ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਕਦੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣੀਆਂ ।ਕਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ  ਤੇ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ    ਹੈ ।ਸੀਪੀਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇ।ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।  ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ  ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

3rd December 2020 at 4:53 PM

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ-CPI

ਲੁਧਿਆਣਾ: 03 ਦਸੰਬਰ 2020: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੈਟਰਨ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਨ-ਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੰਗਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਐਕਟਰਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ  ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉੱਲਟ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 1000 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਆਦਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ  ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੁਟ-ਪਾਊ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣਗੀਆਂ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

                                                                      

ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

Sunday: 6th September 2020 at 2:56 PM

ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਤ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ 

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 6 ਸਤੰਬਰ 2020: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ):: 

ਭਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਲੀ ਘੁਟਣ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੱਕ, ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਸੋਚ ਲਈ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। 

ਉੱਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਸੁਨੇਤ ਵਿੱਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਚਰਚਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਹਲ ਵਿਹਚਕ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਲ ਬਾਗ਼, ਮਾਸਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਦੁੱਗਰੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਕੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉੱਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਹਰੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

 ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਸ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ 

ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ ਇਸ ਜਨਤਾ ਕੋ 

ਛਲਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਆ ਹੈ 

ਮੈਂ ਉਸ ਛਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ 

ਮੈਂ ਗੌਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ!

ਮੈਂ ਗੌਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ!

ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ।.ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

Thursday: 3rd September 2020 at 8:37 AM

ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਤੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ 

🛑ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਮੁਜਾਹਰਾ  

ਸਿਰਸਾ: 2 ਸਤੰਬਰ, 2020: (*ਪਾਵੇਲ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ):: 

ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ, ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਵਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ                                        

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਧਨਾਢਾਂ ਦ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਬਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।                                                                      

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਨਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਇਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧ ਕੇ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੀਨ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।                                                                                                ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸਤਿਆਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਡਾ ਸੁਖਦੇਵ ਹੁੰਦਲ, ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ|  ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਭਰੇ ਰਵਈਏ ਖਿਲਾਫ਼, ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕਜਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਮਲੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਓਪੀਡੀ ਖੋਲਣ, ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਘੋਲਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ, ਜਗਰੂਪ, ਪਰਮਜੀਤ, ਗੁਰਲਾਲ, ਹਰੀ, ਸੰਦੀਪ, ਵਕੀਲ, ਵਿਕਾਸ, ਦਿਨੇਸ਼, ਪ੍ਰਗਟ, ਗੁਰਦੀਪ, ਗੁਰਭੇਜ, ਰਾਜੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।

ਜਾਰੀਕਰਤਾ

*ਪਾਵੇਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ: +91 8607889902

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

Sunday 26th July 2020 at 2:07 PM

 ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 26 ਜੁਲਾਈ 2020: (ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ  ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੜਦੰਗ ਭਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਰਾ ਸਰ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਦ ਸਲੂਕੀ ਦਾ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾ ਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ

3rd July 2020 at 1:59 PM

 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਦਾ ਸੱਦਾ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 3 ਜੁਲਾਈ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ,  ਇੰਟਕ, ਏਟਕ., ਸੀਟੂ., ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ  ਅਤੇ ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕਤਰੇਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਮੌਦਗਿਲ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ ਅਤੇ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ  ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਲੇਬੁਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਲੱਖ ਕੇਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨÎਸਨਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ  ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ  70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਡਿਫੈਸ, ਬੀਮਾ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਪੋਰਟ ਐਡ ਡੌਕ ਤੇ ਬੈਕ ਆਦਿ   ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ;  14 ਕਰੋੜ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸ ਕੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਡੀਜਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੋਮਾਂਤ੍ਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਥਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ 3 ਆਰਡੀਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7500 ਰੁਪਏ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਕੇਜ  ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋਘੱਟ 200 ਦਿਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਏ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤੀ ਸੰਕਮਟਮਈ  ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ  ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।  ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ  ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।  ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਪ੍ਰੌ: ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਨੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਰਹਾਲੀ, ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ , ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਮੌਦਗਿਲ, ਹਨੁਮਾਨ ਪੁਰਸਾਦ ਦੂਬੇ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ

 ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ: 4 ਜੂਨ 2020: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ। ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਾਇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੰਗ ਕੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕੀਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਸੂਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੰਗ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਉੱਠੇ। ਘੁਟਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਝਟੱਪਟ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਠ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੱਠੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ  ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।  

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓਂ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਏ ਏ, ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਤੇ ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਮੜ੍ਹਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 8 ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਹ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਐਨ ਯੂ, ਜਾਮੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਆਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ/ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ , ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਬਦਲੇ  ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਨੂਰਾਗ ਠਾਕਰ, ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਕੰਮ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਮਕਾਨ ਕਰਾਏ ਛੱਡਣ, ਰਾਸ਼ਣ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਫਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸੀ 12% ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਮੀਤ, ਵਿਜੈ ਨਰਾਇਣ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ ,ਸੰਦੀਪ, ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚ ਦੇਵਾ, ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ, ਜਗਦੀਸ਼, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਠ ਜੂਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮੁੜ ਅੱਠ ਕਰੇ

Monday: 25th May 2020 at 5:00 PM

 ILO ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਖਲ 

Courtesy Image: ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 25 ਮਈ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਏਟਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ 

ਕੰਮ ਦੇ ਅਠ ਘੰਟੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਈ ਦਿਵਸ ਜਿਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਓਦੋਂ  ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਠਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਇੱਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 22 ਮਈ ਦ ਇਹ ਕੌਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਗਿ ਸਾਥੀ ਭਾਵੇਂ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ  ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਟਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਐਲ ਓ ਨੂੰ  ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ   ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੀ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ  ਬਣਾਉਣ  ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਡੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈਫਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ

3rd April 2020 at 5:19 PM

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਛਡੋ, ਰਾਹਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 03 ਅਪਰੈਲ 2020: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਲੇਬਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਰਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ 9 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਟਾਰਚਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਖਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਕੇਡਰ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨੌਟੰਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ)  ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤੂਪੁਰਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਐਮਸੀਪੀਆਈ (ਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੇਸ (ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ) ਉਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਣ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਜਿਵੇੱ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਆਖਿਆ ਜਿਸਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਘਟ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਘਟ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਭੁਖੇ-ਭਾਣੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਵੱਸ਼ਕ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਕਿ ਪੰਜ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ 9 ਵਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ, ਬਾਲਕੌਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੀਵੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀਆਂ ਟਾਰਚਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇੱਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਆਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣਾ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਦੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਲੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ  ਉਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਧਰ ਫੌਰਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਲਮ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਰੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਪਾਵੇ। 

  

8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼

Friday: 3rd January 2020 at 6:04 PM

ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 3 ਜਨਵਰੀ 2019: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ  ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ  ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਇੰਟਕ ਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਊਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਆਉਣਾ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 

8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:   ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 21000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਫੌਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਕਿ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ ਡੀ ਆਈ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ  ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ  ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1 ਜਨਵੀ 2016 ਤੋਂ ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ;  ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਫੋਰਨ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਨਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏੇ।

ਇਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇੰਟ ਕੌਸਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਾਈ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਰਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਸਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਗਏ।   

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂ ਸਨ ਇੰਟਕ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ  ਬਲਦੇਵ ਮੌਦਗਿਲ, ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਬਨਵੈਤ, ਕਾਮੇਸਵਰ ਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਘਨਸ਼ਾਮ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 22 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ

Friday: 27th December 2019 at 12:39 PM

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 27 ਜਨਵਰੀ 2019: (*ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ  ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਟਕ ਅਤੇ ਐਕਟੂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ  ਉਸੇ ਦਿਨ 11-00 ਵਜੇ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ  ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਨਿਜੀਕਰਣ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ         ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 21000/- ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ   ਜਾਵੇ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

*ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ: 98155-24471

ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

Thursday: 26th December 2019 at  4:22 PM

RSS ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ

ਸੀਪੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਸਵੀਰ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 26 ਦਸੰਬਰ 2019: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ 1.40 ਵਜੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਕਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ‘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ

Dec 16, 2019, 5:45 PM

ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ 

ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 15 ਦਸੰਬਰ 2019: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਬਾਲਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਕਾਤਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਬੀਰ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ), ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੰਬੜਾਂ, ਜਸਮੀਤ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼, ਚਿਮਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮੌਕੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੰਬੜਾਂ ਅਤੇ ਭੂੰਦੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਜੇਤੂ ਸਵਾਗਤੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਸੜ੍ਹਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਪਮਾਨ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ, ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ-ਅਨਿਆਂ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ਼ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ, ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਬਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ’ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਤਲ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ । ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਘੋਲ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੋਈ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੰਬੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ, ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿਰਕ, ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੰਨੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਜੀਤ, ਸੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸਾਲਦਾਰ ਯਾਦਵ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ:ਡਾ. ਦਿਆਲ

Thursday: Dec 12, 2019: 5:48 PM

ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ:ਗੋਰੀਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 12 ਦਸੰਬਰ 2019: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾ. ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਮੈਂਬਰ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 150/-ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੇਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਐਕਟ 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 42-ਏ ਅਧੀਨ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਮੀਨ 1  ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ । ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨਾਗੋਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਕਾ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਕਾ. ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾ. ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮਤਪੁਰ, ਨਾਨਕਚੰਦ ਲੰਬੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੈਣੀ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ ਦੋਦਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਰੋਂ ਨੰਗਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਝਣ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਠਰਿਆਣਾ, ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜੁਗਰਾਜ ਰਾਮਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਝਾਂਮਪੁਰ, ਅਮਰਨਾਥ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁਰਕਵਿੰਡ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਫਗਵਾੜਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਮ, ਬਲਵੀਰ ਸਾਲਾਪੁਰੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਮੰਜਾਲੀਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ MCPI (U) ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ

Mar 23, 2019, 4:58 PM

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੁ ਅਤੇ ਸੁੱਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ 

ਦੋਰਾਹਾ: 23 ਮਾਰਚ 2019:: (*ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੁ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਉਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਵਨ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ(ਯੂਨਾਈਟਡ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਯੂਥ ਫੋਰਮ ਆਗੂ ਜਨਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਲੱਲਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪੱਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਯੁੱਧ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁੰਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੁ ਅਤੇ ਸੁੱਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਂਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਗਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

*ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ-+91 8872931702 

17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਗਰਗਰਮੀਆਂ

Nov 10, 2018, 5:06 PM
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ-ਹਰ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਜੋਸ਼ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 11 ਨਵੰਬਰ 2018: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਇਸ ਵਾਰ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕ਼ਲਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੁਫਾਨੀ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ  ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੁਰਮ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਆਵਾ ਊਤ-ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੂਤ। 

17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਖੱਬੀ ਰੈਲੀ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਏਗੀ ਇਹ ਰੈਲੀ।ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲੇਗੀ ਇਹ ਰੈਲੀ। 

ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕੁਟਿਵ  ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿਰਮੌਰ ਰਿਹਾ। ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਉਜੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਕਿ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋੱ ਬਾਹਰਾ-CPI

Thu, Apr 5, 2018 at 6:14 PM

ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ  ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਰੀ 

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ: 5 ਅਪਰੈਲ 2018: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਜਦੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ  ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।  ਨੌਂਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਲਾਲ ਫਰੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਪਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਕੱਢ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹਿਣ ਹਨ। 

ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਇਥੇ ਚਲ ਰਹੀ 23ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋੱ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਿਧੀ ਹੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਵੀ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋੱ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ 1989 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋੱ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਧਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮਗਰੋੱ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਗੋੱ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋੱ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ ਇਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਵਲੋੱ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋੱ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਧਾਕਰ ਰੈਡੀ ਸਮੇਤ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅਣਜਾਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਰਮਜੀਤ ਆਸਲ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਜੂ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸੁਧਾਕਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰ ਆਉਣ। ਇਸ ਤੋੱ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇੱ ਵਿਚ ਵਿਛੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਮਿੰਟ ਮੋਨਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੀਡਲ ਕਾਸਟਰੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਏ.ਬੀ. ਬਰਧਨ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਪਰਬੋਧ ਪੰਡਾ, ਗਿਆ ਸਿੰਘ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਨਰੈਣ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਅੰਸਾਰੀ  ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦ, ਤੁਲਸੀਰਾਮ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਭਰਤਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੰਧਰਵ ਸੈਨ ਕੋਛੜ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ, ਪ੍ਰੋ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਧੀਰੋਵਾਲ, ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੈਨ, ਬੀਬੀ ਬੀਰਾਂ, ਇਕਬਾਲ ਭਸੀਨ, ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਕੈਲਾਸ਼ਵੰਤੀ, ਲਖਬੀਰ ਹਾਰਨੀਆਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਸਦੇਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 39 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ  ਰਾਜਸੀ ਰਿਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਜਿਵੇੱ ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉੱਗਲ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਕਰਜ਼ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 25 ਤੋੱ ਵਧ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ, ਵਧੇਰੇ ਉਜਰਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇੱਕਰਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ, 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇੱਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।