Friday: 3rd January 2020 at 6:04 PM
ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 3 ਜਨਵਰੀ 2019: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਇੰਟਕ ਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਊਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਆਉਣਾ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 21000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਫੌਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ ਡੀ ਆਈ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1 ਜਨਵੀ 2016 ਤੋਂ ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ; ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਫੋਰਨ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਨਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏੇ।
ਇਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇੰਟ ਕੌਸਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਾਈ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਰਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਸਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂ ਸਨ ਇੰਟਕ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਮੌਦਗਿਲ, ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਬਨਵੈਤ, ਕਾਮੇਸਵਰ ਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਘਨਸ਼ਾਮ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 22 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
