ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ

3rd July 2020 at 1:59 PM

 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਦਾ ਸੱਦਾ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 3 ਜੁਲਾਈ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ,  ਇੰਟਕ, ਏਟਕ., ਸੀਟੂ., ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ  ਅਤੇ ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕਤਰੇਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਮੌਦਗਿਲ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ ਅਤੇ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ  ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਲੇਬੁਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਲੱਖ ਕੇਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨÎਸਨਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ  ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ  70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਡਿਫੈਸ, ਬੀਮਾ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਪੋਰਟ ਐਡ ਡੌਕ ਤੇ ਬੈਕ ਆਦਿ   ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ;  14 ਕਰੋੜ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸ ਕੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਡੀਜਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੋਮਾਂਤ੍ਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਥਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ 3 ਆਰਡੀਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7500 ਰੁਪਏ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਕੇਜ  ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋਘੱਟ 200 ਦਿਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਏ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤੀ ਸੰਕਮਟਮਈ  ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ  ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।  ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ  ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।  ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਪ੍ਰੌ: ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਨੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਰਹਾਲੀ, ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ , ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਮੌਦਗਿਲ, ਹਨੁਮਾਨ ਪੁਰਸਾਦ ਦੂਬੇ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।