30th October 2020 at 10:25 AM
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ
ਮੂਲ ਲੇਖਿਕਾ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ --------------------- ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏਟਕ 
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ: ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ---+919988491002
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ//ਲੁਧਿਆਣਾ: 30 ਅਕਤੂਬਰ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ):: |
31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ
ਰਹੀ ਏਟਕ ਦੀ 100ਵੀਂ
ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲਿਖਤ |
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਅਰਥਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਏਟਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬੰਬਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਸਹਿਰ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ-ਨਾਫੁਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਲਮ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਕਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਸਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਸਤਕਾਰ, ਸਪਿੰਨਰ, ਜੁਲਾਹੇ, ਕਾਰੀਗਰ, ਸਫਾਈਕਰਮੀ, ਬੁਣਕਰ, ਸੁਨਿਆਰੇ, ਘੁਮਿਆਰ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਜਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ 1850 ਤੋਂ 1890 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਕਾਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਗਾਵਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਸਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼, 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜੂਟ ਦੀ ਫਸਲ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਜਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਸਨ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲੀ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਫੋਰਸਟ ਗਲੋਸਟਰ ਮਿੱਲਜ (ਬਾਓਰੀਆ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 1818 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਚਾਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1839 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1853 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 1854 ਵਿਚ ਰਾਣੀ ਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1854 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਟ ਮਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਾਰਦੇਓ-ਬੰਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲ ਉਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ। ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 16 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਉਜਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ; ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲਾਜਮੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1827 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪਾਲਕੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮ33ਈ 1862 ਵਿਚ ਹਾਵੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 1200 ਕਰਮਚਾਰੀ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੂਨ 1862 ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲਰਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।ਸੰਨ 1862 ਤੋਂ 1873 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਲਾਂਡਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੰਪੋਜਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਜਦੂਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਸਨ।
1866 ਵਿਚ, 60 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 1820-40 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਚ 1886 ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ 1890 ਵਿੱਚ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
1877 ਵਿਚ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਐਂਪ੍ਰੈਸ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਨ 1882 ਤੋਂ 1890 ਤਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 25 ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। 1891 ਤੋਂ 1901 ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨਾਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸੰਨ 1905 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 28 ਜੁਲਾਈਂ 1908 ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਜਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜੱਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ-ਰੂਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ 1914 ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ 1917 ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1917 ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 1918 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1918 ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ ੧1918 ਹੀ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਪੋਸਟਮੈਨਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਲਰਕਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੰਬੇ), ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਕਲਕੱਤਾ, ਏਸੀਆਟਿਕ ਸੈਲੂਨ ਕਰੀਊ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੰਬੇ) ਆਦਿ। 1919 ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਪਲਾਈਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਕਲਕੱਤਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਟ੍ਰੇਮਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। 1918 ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਸੂਤੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 125000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਜਨਵਰੀ 1919 ਵਿਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੌਲੈੱਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸੰਨ 1920 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 200 ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਕਾਮੇਂ ਸਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 10 ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1920 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 97 ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਿਰਫ 31 ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1920 ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਜਮਸੇਦਪੁਰ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਲਿਰੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨ, ਬੰਗਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟਲ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸਨ, ਬਰਮਾ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ, ਹਾਵੜਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਉੜੀਆ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਐਂਡ ਆਈ। ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ , ਈਸਟਰਨ ਬੰਗਾਲ ਰੇਲਵੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਪਲਾਈਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨ, ਬੰਬੇ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੰਗਾਲ ਮਾਈਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1900 ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1913 ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1914 ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ 16 ਜੁਲਾਈ 1920 ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ “ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਸਫ ਬਪਤਿਸਟਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ 500 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਐਂਪਾਇਰ ਥੀਏਟਰ ਬੰਬੇ ਵਿਖੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਐਨੀ ਬਸੰਤ, ਵੀ ਜੇ ਪਟੇਲ, ਬੀ.ਪੀ. ਵਾਡੀਆ, ਜੇ. ਬਾਪੀਸਟਾ, ਲਾਲੂਭਾਈ ਸਮਾਲਦਾਸ, ਜਮਨਾਦਾਸ, ਦੁਆਰਕਾ ਦਾਸ, ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਵਾਡੀਆ, ਆਰ ਆਰ ਕਰੰਦੀਕਰ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਜੇ ਸੀ ਸੀ ਵੇਗਵੁਡ ਵਰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ 140854 ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਪਿ ਵਾਲੀਆਂ 64 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 101 ਪ੍ਰਤੀਨਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਸਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 43 ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਬੰਬੇ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੰਗਠਿਤ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਏਸੀਆ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮ ਪਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਵੀ ਵੀ ਗਿਰੀ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਸੀ ਆਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਏਟਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਏਟਕ ਨੇ 1921 ਵਿਚ ਝਰੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਸਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜਾਦੀ) ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1929 ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਏਟਕ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਕਰਜ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਐਕਟ 1923 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1920 ਤੋਂ 1925 ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਲੀਡਰਸਿਪ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧਵਰਗ, ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਸ.ਏ. ਡਾਂਗੇ ਨੇ 1922 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਸਾਲੇ “ਸੋਸਲਿਸਟੰ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 1927 ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਟਕ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 1928 ਤੋਂ 1931 ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਏਟਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ (ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ) ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ ਭੇਜੇ। ਰੈਡ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਫੈਡਰੇਸਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਟਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਸਨਾਂ (ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ) ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਏਟਕ ਨੂੰ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਈ ਐਲ ਓ ਸੈਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਲ ਓ ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਏਸੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਦੁਰਦਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਏਟਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। 1925 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮੀਸਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 1931 ਤੋਂ 1938 ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਬਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1939 ਤੋਂ 1945 ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਸਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸਕਲ ਅਤੇ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਜੋ ਨਾਜੀ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਏਟਕ ਨੇ ਵਰਲਡ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਡਬਲਯੂ ਐਫ਼ ਟੀ ਯੂ) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਫ਼ਰਵਰੀ 1945 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 204 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਬਜਰਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 67 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਸ .ਏ. ਡਾਂਗੇ, ਆਰ.ਏ ਖੇਦਗੀਕਰ ਅਤੇ ਸੁਧਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂ ਐਫ ਟੀ ਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ 1947 ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜਾਦੀ ਲੈਣ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਟਕ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ / ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ, ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਹੱਕ ਹਨ ਂਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਵ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜਾ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਵਾਦ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ“ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਰੈਡ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ਲੈਕਸੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੀ ਏ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤੇ ਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਥੀਏਟਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਧਰਮ, ਭਾਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਅਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੰਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭਜਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਿਹਨਤਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੁਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਸਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸਵ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਂੋਰ ਨਾਲ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸ੍ਹਾਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮੀਲ ਲਈ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ' ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਕ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੱਥੇ' ਤੇ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸਨ (ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ) ਜਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਕਹੇ ਦੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 2019 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ.) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਡੀ ਐਮ ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜਰਾਈਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸ੍ਹਾਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੱਧਮ, ਛੋਟੇ, ਲਘੋ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਘਟ ਕੇ 23.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾੱਡਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦਿਆਂ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਾ ਐਕਟ (ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ), ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ, ਫੈਕਟਰੀਜ ਐਕਟ, ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 12 ਕਰਨ। ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਲੇਬਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਲ ਓ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਲੇਬਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੱਨਤਾ, ਵਿਸਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਐਲ ਓ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਲਗਭਗ 2 - 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ' ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸਟ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ 30 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ. ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਾਂ ਅਕੁਸਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀ ਅਕੁਸਲ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰੋਫਾਈਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕੁਸਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ.। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਣ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਜੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘੋਸਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਲ ਧੱਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ. ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਤੇਲ ਖੇਤਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੋਲਾ ਖਣਿਜ ਖਾਣਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਡੌਕਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸੀ ਨਿਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਈ ਦਿਵਸ, 22 ਮਈ, 3 ਜੁਲਾਈ, 9 ਅਗਸਤ (ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਡੇਅ) 23 ਸਤੰਬਰ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ. ਵਧਾਕੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ, ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਡਿਫ਼ੈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
