15th December 2022 at 03:42 PM Via WhatsApp
ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ
*ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ
 |
| ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ |
ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਬਲਊ.ਟੀ.ਓ. ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਜੰਗ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ-ਨਾਟੋ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲਟਰੀ ਬਜਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਟੇਢੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ,ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 |
| ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹੈ |
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75% ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ 'ਤੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ 2.24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧਮ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ 100% ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਪਾਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 8 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 |
| ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੋੜਾਂਗੇ |
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਵੋਸ ਏਜੰਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ।
ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ:
*ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ:
* 98 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੇਠਲੇ 552 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ:
• 2021 ਵਿੱਚ 84% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਪਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
• ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 126 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ $728 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ
• ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਗੜ ਗਈ:
• ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8.81% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 32.75% ਹੈ
* ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ 1% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17.7 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*142 ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 719 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 98 ਕੋਲ ਹੁਣ ਓਨੀ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 55.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਯਨੀ 657 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (49 ਲਖ ਕਰੋੜ)
*ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ।
*ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤਿ-ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।" ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
1948 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਹਾਅ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ,1980 ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 1995 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਇਹ 62 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ''ਨਾ ਖਾਂਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ''। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 142 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 67 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 55,87,449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 24,12,077 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 79,99,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾ 52.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ 1,70,000 ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਪੈਂਤੀ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਆੲਈ.ਈ) ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 68.65% ਅਨਪੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ 67.59% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 62.90% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ 64.9% ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 49.96% ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ 90.87% ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64.58% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 14.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਐਲ.ਓ ਨੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 25% ਰੋਜ਼ਾਨਾ/ਆਮ ਕਾਮੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਦੀ ਵੰਡ 98000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ 2.74 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.23 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
 |
| ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ |
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
•ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਟਕ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
•ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
•ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
•ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਟਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾੳਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -- ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ
*ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ
No comments:
Post a Comment