12th December 2022 at 03:04 PM
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਮਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 12 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਅਰਥਾਤ "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ" ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਟਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਟਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ।
ਏਟਕ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948, ਈਐਸਆਈਸੀ (ਇੰਪਲਾਈ ਸਟੇਟ ਇਨਸੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਫ) ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮਿਤ ਥਾਪਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਭੋਲੇ^ਭਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ^ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ^ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਖਸੁਟਿਅਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ^ਘੱਟੋ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ^ਵਿਰੋਧੀ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ^ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਟਕ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ
ਹਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਜਬ ਅਪਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਂਗੇਗੇ!
ਇੱਕ ਬਾਗ ਨਹੀਂ-ਇੱਕ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੇਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂਗੇਗੇ!
ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
No comments:
Post a Comment