ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ

ਸੂਬਾਈ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ 

ਦੋਰਾਹਾ: 3 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰ ਨਾਲ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਟਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ  ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। 

ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਨਾਈਟਡ), ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਖੇ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਦੀ ਚੌਥੇ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ।ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 20222 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਵਨ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਪਿੱਛਲੇ ਤਿਂੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉਪੱਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਉਪੱਰ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਿਗਾਹ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੂ-ਕੌਮੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮੋਜ਼ਨ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ, ਐਪਲ, ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਫਟ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਸਵਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਾਕਤਾਂ ਰੂਸ ਉਪੱਰ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਚੀਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਭੱਰ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪੱਰ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚੀਨ ਅਪਣਾ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਪੱਰ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵੈਬ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਰਵਾਚੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁਪਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਢ ਖਰੁਸਚੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਨਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਰਡ ਤਾਪਮਾਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲਗਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦਵਾਈਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੂ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਸ਼ਦਦ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰਮਿਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅੀਧਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ੳਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਉਲਘੰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੰਡਰਾਂ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਕੜਜਾਲ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਯੂਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਤੇ ਨਿਯੰਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।ਕਈ ਦੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਲਿੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੈ ਵੱਡੇ ਗਰੋਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪੱਰ ਭਾਰੂ ਹਨ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਨਅਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਮੁਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪੱਰ ਸੱੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਸਿਆਂਵਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਗਾਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਪੱਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਨੋ-ਰੋਗਾਂ, ਆਤਮ-ਹਤਿਆਂਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕੱ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਅੰਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 107ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 7.9% ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ ਇਹ 6.7% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ , ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਆਮਦ ਦਾ ਬਿਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਬੇ- ਯਕੀਨੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਪੱਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪੱਰ ਖੱੁਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਨਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬਹੂ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪੱਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਅੰਦਰ ਹਿਜ਼ਬ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੈ।ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪੱਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਅਜਲਾਸ ਵਿਛਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਪੱਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲ਼ੈਂਡ ਤੋ ਅਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਵੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਮੁੱਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁ- ਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ-ਮੁੱਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਮ੍ਹਣੇ ਹੈ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜ (ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਡੂੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ।ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ੳੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਮੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਂਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਸਿਆਂਵਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਫੈਂਸ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਢੰਗਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਲੋਕ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਏਂਜਲਜ਼ ਨੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੈ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ 50% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 31% ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 282 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 37.36% ਵੋਟ ਲੈਕੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 19.51% ਵੋਟ ਲੈਕੇ 52 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਤੋਂ ਅਧੀਆਂ ਮਿਲਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪੱਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੋਇਆਂ।ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਨਅਤੀਕਰਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਬਹੁਤੀ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰਾਲੇ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਊਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ{ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੌਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਾ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰੇ ਸੀ।ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲ ਬਦਲੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ।ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਅਪਰਧਿਕ ਪਿੱਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗ-ਪਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਗੀ।ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਦੀ ਹੋਈ ਉੱਪ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ।ਭਸ਼ਿਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੁਸ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ 9-10 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ 35-40 ਰੁਪਏ ਘਣ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਪੱਰ ਉਤੱਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੇਖੌਫ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੱਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਭਾਈ ਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜਨਤੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਪਿਛਲੀ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ।

ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੀ ਦੂਸਰੀ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੁ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਊਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ।ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਲੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥੀ ਦੇ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਪਿੱਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਕੇ ਐਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੰਟ (ਏ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਯੂ) ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਾਸਟਰ ਜੀ) ਦੇ ਕੈਨਟਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿੱਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨਨਵਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਥੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਇਸਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪੱਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪੱਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੜ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜਨਤਕ  ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ:- ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਿਗ੍ਰਹਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣ-ਵਰਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੱੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ “ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ” ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਥੇ ਅਹਿਮ ਹਿਸਾ ਸੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਪੱਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਬਾਈ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹਥੋਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ।ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਫਰੰਟ ਉਪੱਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਬੇ ਵਕਤ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮ ਸਾਥੀ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਂਦਰ –ਏ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਸਬੰਧਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰੰਟ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਫਲ ਨਹੀ ਹੋ ਪਾਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ “ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼” ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।