ਸੀਪੀਆਈ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ

WhatsApp Received on Tuesday 21st October 2025 at 21:21 Regarding CPI Kerala Screen 

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁੱਜੂ ਲਾ ਐਸਵਰਈਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਪੀਆਈ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ 

ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਤੋਂ... ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਕੇਰਲ ਸੀਪੀਆਈ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025: (ਕੇਰਲ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਸੀਪੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ. ਐਸਵਰਈਆ ਕੜੱਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੋਂਡੂਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਭਦ੍ਰਮ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ, ਗੁੱਜੂਲਾ ਬਾਲੰਮਾ ਅਤੇ ਓਬਾਨਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ (ਬਾਲਾ ਸਦਨ) ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟਨਾਮ (ਕੜਪਾ) ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਉਹ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ AISF ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਿਆ ਸੀ, ਨੇ AISF ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕੜਪਾ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। "ਲੜੋ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਈਸ਼ਵਰਈਆ ਗਾਰੂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ AISF ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ। ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (SVU) ਤੋਂ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਰਈਆ ਗਾਰੂ ਨੇ ਐਸਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ।

ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ:

ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਸਐਫ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਵਾਈਐਫ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਦੁਰੂਮਲੇ ਜਨਾਰਦਨ ਰੈਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਬੀ.ਕਾਮ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜੇਵੀਓ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਯੁਵਾ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ...

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੜੱਪਾ ਸੀਪੀਆਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਸੀ। 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਡਾਪਾ ਸੀਪੀਆਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਕਡਾਪਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਕੱਲੇ ਸੀਪੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਗੁਜਾਲਾ ਈਸ਼ਵਰਈਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਡਾਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ!!

ਇੱਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ.. ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ

ਕਡੱਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਈਸਵਰੀਆ ਗਾਰੂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸੀਪੀਆਈ ਰਾਜ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ!! ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ.... ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਧਾਈਆਂ" ਦੇਈਏ!!

ਐਮ ਸਾਈ ਕੁਮਾਰ,

ਏਆਈਐਸਐਫ ਰਾਜ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਓ-ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ; ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (AITUC)  ਦੇ 42ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਰਿਪੋਰਟ

ਅੱਲਾਪੁਜ਼ਾ: 26 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1917 ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1920 ਦੇ ਅੱਧ ਤੀਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 200 ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 1920 ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਦੇ ਰਸਮੀ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਸਮੇਂ  31 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਏਟਕ ਅਰਥਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (AITUC) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਈ ਪਰ ਸਨ 1945 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਏਟਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (WFTU) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੀ 42ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਲਾਪੁਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਮਰੇਡ ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਵਹੀਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ  ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਹੀ। -ਸੰਪਾਦਕ 

       ਮੂਲ ਲੇਖਿਕਾ ਵਹੀਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕਿ ਏਟਕ 
ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ  

ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ  (ਏਟਕ) ਦਾ 42ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਅਲਾਪੁਝਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ  ਹੈ। 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ , ਹਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਦਾ 42ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ  ਹੋ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।  ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੇ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 9 ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਯਾਰ, ਕੰਨੂਰ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਜਥਾ ; ਸੂਰਾਨਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ, ਕੋਲਮ ਤੋਂ ਫਲੈਗ ਪੋਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥਾ; ਅਯੰਕਾਲੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਡਪਮ, ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਤੋਂ ਬੈਨਰ ਜਥਾ; ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਾ ਸੀ ਏ ਕੁਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਥਾ  ਵਾਇਲਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ, ਇਡੁੱਕੀ ਤੋਂ ਫਲੇਮ ਜਥਾ । ਕੇਰਲਾ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਲਾਟ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ  30 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜੀਆਂ। ਕਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਾ ਅਰਚਨਾ ਜਸਮਨ- ਸਕੱਤਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਫੋਰਮ ਅਲਾਪੁਝਾ ਤੋਂ ਸ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਇੰਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਏਟਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।

17 ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ ਐਚ ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਏਟਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। 

ਆਈ.ਐਨ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਚੰਦਰ ਸੇਕਰਨ,

ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਹੇਮਲਤਾ,  ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਥੰਪਨ ਥੋਮਾ,ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਰਾਧਾ ਕਰਿਸ਼ਨਨ, ਵੀ. ਸ਼ੰਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਮਬਿਸ ਕਿਰਤੀਸਿਸ ਸੇਵਾ ਵਲੋਂ , ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ ਦੇ  ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ.ਬੀ.  ਵਿਨੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਏ.ਏ.ਅਜੀਜ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ  ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਨੇ  ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ।

ਆਈ.ਐਲ.ਓ ਤੋਂ, ਡੀ.ਡਬਲਯੂ.ਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਸ਼ੀ ਸਾਸੋਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਐਲ.ਓ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਯੁਗੇਨ ਥਾਨਹ ਹੈ  ਨੇ "ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਵੀਅਤਨਾਮ" ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਵਫਟੂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪੈਮਬਿਸ ਕਿਰੀਟਸਿਸ ਨੇ “ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਯੂਨਿਟੀ ਲੌਂਗ ਲਾਈਵ” ਅਤੇ “ਡਬਲਯੂ.ਐਫ.ਟੀ.ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਬਲਯੂ.ਐਫ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫਟੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ ਏ ਡਾਂਗੇ, ਕੇ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਚ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ-ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.-ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵੀ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ  ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ  ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਰ  ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੀਬਰ ਦੁਖ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਰਝ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣੇਗੀ।'ਵੇਅ ਫਾਰਵਰਡ' ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ   ਅਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.ਟੀ.ਯੂ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੀ.ਈ.ਓ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਤੀਰੂਲਾ ਚਾਰਾਲੰਬਸ, ਜੀ.ਐਫ.ਟੀ.ਯੂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ ਬਚੀਰ ਅਲਹਲਬੋਨੀ,    'ਅਮਾਨਤ' ਦੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਵਿਟਾਲੀ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮਲ ਕੁਮਾਰ ਕਨਾਲ , ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਕਾ ਜਨਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਅਤੇ  ਸੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.-ਆਈ.ਐਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕਾ ਮਾਰੀਸੀਓ, ਮਿਗੁਏਲ  ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਨਿੱਘੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।

ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਰਜ ਮਾਵਰਿਕੋਸ, ਆਲ ਚਾਈਨਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਨਰਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਪੀ.ਏ.ਐਮ.ਈ.- ਆਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਮਿਲਿਟੈਂਟ ਫਰੰਟ- ਗ੍ਰੀਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ, ਲੇਬਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਜ਼ੈਨਰੋਰਨ ਟੋਕੀਓ, ਸੀਲੋਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਗਿਊਆਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼, ਨਖਲੀਆਤ-ਇਸ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਾਸਬੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ:

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ - ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ(ਪੀ.ਐਸ.ਯੂਜ)  ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ  ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ(ਪੀ.ਐਸ.ਯੂਜ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ - ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ -ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 97% ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 60% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ  ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ-ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸ.ਡਬਲਿਊ. ਓ.ਟੀ. ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ, ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ., ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਤਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 25 ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ।

ਕਾਮਰੇਡ ਐਨੀ ਰਾਜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਐਫ.ਆਈ.ਡਬਲਯੂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਿੱਕੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਿਰੂਮਲਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਆਈ.ਵਾਈ.ਐਫ  ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਨੇ ਸਾਲ 1921 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ 'ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ  ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰੇਗਾ । ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, " ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ" ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਲਵਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਿਨੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ।

ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਹਾਲ ‘ਏਟਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। 42ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜੋ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਵਿਰੋਧ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਘ ਕੇ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਅਣਥੱਕ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।

20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਲਾਪੁਝਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਨਮ ਰਾਜੇਂਦਰਨ, ਬਿਨੋਏ ਵਿਸਵਾਮ, ਰਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾ ਪੈਮਬਿਸ ਕਿਰੀਟਿਸ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਬਲਯੂ.ਐਫ.ਟੀ.ਯੂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

15th December 2022 at 03:42 PM Via WhatsApp

ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ 

*ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ   

ਲੁਧਿਆਣਾ: 15 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ 

ਏਟਕ ਦੀ 42ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਅੱਲਾਪੁਜਾ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ  ਡਬਲਊ.ਟੀ.ਓ. ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਜੰਗ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ-ਨਾਟੋ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲਟਰੀ ਬਜਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਟੇਢੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ,ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ  ਭਟਕਾਇਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹੈ  

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜੇ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75% ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ 'ਤੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ  2.24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ,  ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧਮ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ 100% ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਪਾਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ  ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 8 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਸਭ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ 
ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੋੜਾਂਗੇ  

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਵੋਸ ਏਜੰਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ।

ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ:

*ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ:

* 98 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੇਠਲੇ 552 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ:

• 2021 ਵਿੱਚ 84% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਪਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ

• ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 126 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ $728 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ

• ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਗੜ ਗਈ: 

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8.81% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 32.75% ਹੈ

* ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ 1% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17.7 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

*142 ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 719 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 98 ਕੋਲ ਹੁਣ ਓਨੀ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 55.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਯਨੀ 657 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (49 ਲਖ ਕਰੋੜ)

ਜੇਕਰ ਸਲਾਨਾ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ 78.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ 271 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 30.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

*ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ।

*ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤਿ-ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।"  ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। 

1948 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਹਾਅ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ,1980 ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 1995 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ   ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਇਹ 62 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ''ਨਾ ਖਾਂਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ''। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 142 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 67 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 55,87,449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 24,12,077 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 79,99,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾ 52.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ 1,70,000 ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਪੈਂਤੀ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ

ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਆੲਈ.ਈ) ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 68.65% ਅਨਪੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ 67.59% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 62.90% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ 64.9% ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 49.96% ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ 90.87% ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64.58% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। 

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 14.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਐਲ.ਓ ਨੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 25% ਰੋਜ਼ਾਨਾ/ਆਮ ਕਾਮੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਦੀ ਵੰਡ 98000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ 2.74 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.23 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ
ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ 

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ 100 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 77 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੇਕ ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

•ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਟਕ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

•ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

•ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

•ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,  ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਟਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾੳਣਾ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।    -- ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ

*ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਏਟਕ ਦੀ 42ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ

ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅਲਾਪੂਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ 

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ-ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਲੁਧਿਅਣਾ: 5 ਦਸੰਬਰ 2022:(ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਇਨਪੁਟ-ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ )::

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਰ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਕਰ ਕੇ  ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ  ਵਾਲੀਆਂ  ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਟਕ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਪਾਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਏਟਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਲਏ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐਨ·ਪੀ·ਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ  ਸੰਗਠਿਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 27 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਟਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1920 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ੪੨ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 16 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅੱਲਾਪੁਝਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ/ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ/ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਡਬਲਯੂ·ਐੱਫ·ਟੀ·ਯੂ·) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਥੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ,  ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ

ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਟੀ ਯੂ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪੁਨਾਪਾਰਾ ਵੈਲੇਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ-ਕੰਨਈਆ ਕੁਮਾਰ

ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਕੋਲਮ ਕੇਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਕੋਲਮ (ਕੇਰਲ): 28 ਅਪਰੈਲ 2018:(ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਤਵਾਰ 29 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ  ਨਹਿਰੂ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਏ ਬੀ ਬਰਧਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 23ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੰਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਤਕਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੰਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਆਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੈ-ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕੰਨਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ  ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ, ਅੱਤ ਪੱਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕੰਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਉਸਾਰਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਪਟਾ ਵੱਲੋਂ ਰਕੇਸ਼, ਇਸਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਰੁਣਾ ਸਿਨਹਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਤ੍ਰਿਪਲਾਏ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਹੇਬ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ, ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾ. ਭੋਲਾ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਲਿੰਦ ਰਾਨਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨਨ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ CPI ਦੀ ਕੇਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੋਲਮ (ਕੇਰਲ):: 24 ਅਪਰੈਲ 2018: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ 23 ਵੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ 18 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਲੇਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਰਵੇਂਦਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੇਡਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਲੀ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੀਆ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਘਟੋਘੱਟ ਖੱਬਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕੋਲਮ (ਕੇਰਲ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ, ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ੇਲਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਸੀਪੀਐਮ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪਕੇਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।