Tuesday, April 24, 2018

ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ CPI ਦੀ ਕੇਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੋਲਮ (ਕੇਰਲ):: 24 ਅਪਰੈਲ 2018: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 
ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ 23 ਵੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ 18 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਲੇਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਰਵੇਂਦਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੇਡਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਲੀ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੀਆ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਘਟੋਘੱਟ ਖੱਬਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕੋਲਮ (ਕੇਰਲ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ, ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ੇਲਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਸੀਪੀਐਮ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪਕੇਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 

No comments:

Post a Comment