ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

 4th July 2021 at 3:23 PM

ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 

*ਸੈਂਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸੈਂਨਸ਼ਿਅਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਸਿਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2021 ਦੀ ਨਿੰਦਾ-ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ

*ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਵਲਿਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 4 ਜੁਲਾਈ 2021: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 220 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਗੈਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਫਿਰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ   ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ  ਫੈਸਲੇ ਦੇ  ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ  ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ 76,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਦਲਵੇਂ/ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ 15 ਜੂਨ 22121 ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ 16 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੀ ਐਲ ਸੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਣ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ  ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ  ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ  ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ  ਬਰਬਰਤਾ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਡੀਐਸਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ  ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਈਡੀਐਸਓ ਨੂੰ ਕਠੋਰ, ਬੇਰਹਿਮ, ਪਿਛਾਖੜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਾ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਰਤਾ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 41 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 76,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ  ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ / ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਕ , ਏਟਕ, ਐਚ ਐਮ ਐਸ, ਸੀਟੂ, ਏ ਆਈ ਯੂ ਟੀ ਯੂ ਸੀ,  ਟੀ ਯੂ ਸੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ, ਏ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਯੂ , ਐਲ ਪੀ ਐਫ, ਯੂ ਟੀ ਯੂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।