Friday 16th February 2024 at 4:43 PM
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਖਰੜ, ਜਲੰਧਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟੂਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੰਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇੜਲੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਯੂ ਤਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ, ਚਾਹ, ਬਿਸਕੁਟ, ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸੈਕਟੋਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਰਾਮ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਟਕ, ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਬਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੈ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ।
ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ:
• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 44 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
•ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ@ ਸੀ2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
•ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
• ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
• ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਮੂਹ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਈਐਸਆਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
•ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
• ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ 700/- ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ।
•8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
•ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਰਿਵਾਈਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
•ਈਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ।
• ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 'ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਡਾ: ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲਾਲ,ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਨੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯਾਦਵ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ,ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਦਗਿਲ ਇੰਟਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਏਟਕ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
