Sunday 26th July 2020 at 2:07 PM
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 26 ਜੁਲਾਈ 2020: (ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੜਦੰਗ ਭਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਰਾ ਸਰ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਦ ਸਲੂਕੀ ਦਾ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾ ਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
No comments:
Post a Comment