ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ—ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ—ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਉਜਰਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਇਸ ਵਰਗ ਉਪਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਕ—ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਉਣ—ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ—ਪੀਣ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ—ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤਨਖਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਏਟਕ ਨੇ ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਏਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਟਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕ—ਡਾਊਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾ ਖੁੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਏਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਜੂਅਲ, ਸਵੈ ਧੰਦੇ, ਘਰੇਲੂ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਦਿ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7500/— ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੁੱਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਏਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਏਟਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸਬਕ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਆਰ. ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ 1979 ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏ।
ਏਟਕ ਨੇ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਘਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰ 9 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੋਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2020 ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ/ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਡ—ਡੇ—ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਕਰਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿਓ।
ਏਟਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਏਟਕ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਸਲੇ ਫਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
