ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ
 |
| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ |
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ। ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਾਇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੰਗ ਕੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕੀਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਸੂਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੰਗ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਉੱਠੇ। ਘੁਟਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਝਟੱਪਟ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਠ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੱਠੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓਂ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਏ ਏ, ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਤੇ ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਮੜ੍ਹਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 8 ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਹ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਐਨ ਯੂ, ਜਾਮੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਆਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ/ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ , ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਨੂਰਾਗ ਠਾਕਰ, ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਕੰਮ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਮਕਾਨ ਕਰਾਏ ਛੱਡਣ, ਰਾਸ਼ਣ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਫਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸੀ 12% ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਮੀਤ, ਵਿਜੈ ਨਰਾਇਣ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ ,ਸੰਦੀਪ, ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚ ਦੇਵਾ, ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ, ਜਗਦੀਸ਼, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਠ ਜੂਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment