Monday: 25th May 2020 at 5:00 PM
ILO ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਖਲ
 |
| Courtesy Image: ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? |
ਲੁਧਿਆਣਾ: 25 ਮਈ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::
 |
| 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਏਟਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ |
ਕੰਮ ਦੇ ਅਠ ਘੰਟੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਈ ਦਿਵਸ ਜਿਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਠਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਇੱਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 22 ਮਈ ਦ ਇਹ ਕੌਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਗਿ ਸਾਥੀ ਭਾਵੇਂ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਟਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਐਲ ਓ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਡੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
