Showing posts with label National Health Mission. Show all posts
Showing posts with label National Health Mission. Show all posts

Tuesday, May 11, 2021

ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ

11th May 2021 at 4:58 PM

 ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 11 ਮਈ 2021: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਡਾਕਟਰ , ਸਟਾਫ, ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ  ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਟਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਪੱਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ  ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ  ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਕਦੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣੀਆਂ ।ਕਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ  ਤੇ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ    ਹੈ ।ਸੀਪੀਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇ।ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।  ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ  ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।