Monday 7th June 2021 at 1:34 PM
ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ
ਲਾਫ਼ੇਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਸੁਸਾਨ ਹੇਨਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ ਇੰਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਗੇ ਸਪੀਡਬ੍ਰੇਕਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬਕ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਹਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੁਚਾਲਾਂ, ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ , ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਦੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਰਨ, ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦਸੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਧਰਬ ਵਿਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਵਡਾ ਹਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕੇ ਇਹ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਜਰਵਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁਐਡ ਵਰਗੇ ਫੋਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਤਲੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਬੀ ਐਸ ਪੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਅੰਨਾਹਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਅਗੇ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਝੱਲਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੈਰਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਏ।
ਇਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਵੇ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਮੱਝ ਤੇ ਝੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਕੋ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਦ।
ਖਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਰ੍ਹਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਜ਼ਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਟੇਂਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
*ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ: 9814273870
No comments:
Post a Comment