ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ-ਮਾਲੀ

Thursday 13th July 2023 at 13:01

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ//ਮੋਹਾਲੀ: 13 ਜੁਲਾਈ 2023: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ  ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਸਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨਵੰਤ ਆਪ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ” ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਕੇ ਆਪ ਨਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਟੋਲੇ ਤੇ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨਵੰਤ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਕਲ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ।"

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਊਂਕਿ ਇਹ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। Thursday 13th July 2023 at 13:01

ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ, "ਪਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਭੁਆਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸਗੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚੰਡੀਗੜ ਕਾਡਰ ਹੀ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ••• ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ। ਪਰ  ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਹੱਦੂਦ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।" ਹੁਣ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਿਨਾ ਕੀ ਥੁੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਸੀ?

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੇਗਾ।" ਮੂਲ ਪੋਸਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।