ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ

From M S Bhatia on Friday 28th March 2025 at 19:25 Regarding Pretest at Jantar Mantar New Delhi 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚਾ

ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ *ਵਿਜਯਨ ਕੁਨੀਸੇਰੀ  ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਆਨ                                 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 28 ਮਾਰਚ 2025: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੀ ਉਦਾਸੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਵਿਜਯਨ ਕੁਨੀਸੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੋਰਚਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5000 ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਛੱਡੇ।

ਏਆਈਸੀਬੀਸੀਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਸੁਦੇਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਜਯਨ ਕੁਨੀਸੇਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਏਆਈਸੀਬੀਸੀਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਐਮ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਕੇ ਸੁਬਾਰਾਯਣ ਐਮਪੀ (ਸੀਪੀਆਈ), ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਮਪੀ (ਸੀਪੀਆਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਵਹਿਧਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ ਐਕਟ 1996 ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 1996 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੋਰਚਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ।

ਕੇ ਸੁਬਾਰਾਯਣ -ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਬੀਸੀਡਬਲਯੂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

 ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

2. ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈਐਸ ਆਈ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

3. ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ , ਪੀਐਫ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਭੱਤੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ

4. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 36000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜੋ 15ਵੀਂ  ਆਈ ਐਲ ਸੀ  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੈਪਟਕੋਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)

5. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 6000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

6. ਸਾਰੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ  ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ

7. ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

8. ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 2% ਤੱਕ ਵਧਾਓ, ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

9 ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।

10. ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੋਰਚਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇਕੱਠ ਵਜੋਂ ​​ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

*ਵਿਜਯਨ ਕੁਨੀਸੇਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼  ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਏਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।