19 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕੌਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ

 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਦੇਸ਼ 

14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ ਐਸ ਸੁੰਦਰਸੇਨ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 18 ਜੁਲਾਈ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਲੇਖਕ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ 

19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਭਰੇ ਕਦਮ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ   ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਲਕਿ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ। ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਕੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ।  ਪੈਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਪਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਰੋਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੇਜ਼ 

ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 

ਉਦੋਂ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾਅਰੇ ਬੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਫੁਰਰ ਕਰ ਦਿਓ।
ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਬਸ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।
ਅਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਓਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਵਾਲੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ 56 ਇੰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੋ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਆਖਦੀ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਂਗਲੋਰ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਰਮਾਗਰਮ ਬਹਿਸ

19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ 14 ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਵੀ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਰਮਾਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀਕਰਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੌਮੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਭਖੀ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬਾਗ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵਾਲੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਿਚਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਹੀ 12 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ। ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿਣੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ।
ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਓਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅੰਧ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ

ਕੌਮੀਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਦੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਡਿਸਾਈ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਤੁਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ।

ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ 14 ਬੈਂਕ ਸਨ:

1.ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ 

2. ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ 

3.ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

4.ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ ਲਿਮਟਿਡ 

5.ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕ ਲਿਮਟਿਡ 

6.ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

7.ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ 

8.ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

9.ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

10. ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ 

11. ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

12. ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

13.ਇੰਡੀਅਨ  ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

14. ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਿਮਟਿਡ 
ਛੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ
19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੌਮੀਕਰਣ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਨ:
1. ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ
2. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ
3.ਨਿਊ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ
4.ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
5.ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
6.ਵਿਜਿਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 

ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਥਾਤ ਜੁਲਾਈ 1969 ਵਿੱਚ 4,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54,953 ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਪੂੰਜੀ ਵੀ ਵਧੀ, ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਚਲ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 14 ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕੁਟਿਵ ਵੱਜੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।  ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਆਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ

ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਵੇਚਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਗੁੱਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖਲੋਤੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਮ ਆਰ ਮਸਾਨੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਝੁਕੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰ ਰੁਸਤਮ ਕਵਾਸਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ  ਕੀਤੀ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ

ਜਦੋਂ ਕੌਮੀਕਰਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਘੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਏ ਕੇ ਗੋਪਾਲਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਗੋਪਾਲਨ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀਕਰਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਸਨ?
ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।   ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ  ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ  ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੈਂਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਸੰਨ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਿਛਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ।  ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀਕਰਣ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।  ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ:

     ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੋ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ ਐ ਹਿੰਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੋ 

     ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਤੱਕ ਭੀ ਨ ਹੋਗੀ ਦਾਸਤਾਨੋਂ ਮੈਂ। 

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਲੀਡਰ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ (+918360894301)