Monday 12th August 2024 at 12:05 AM
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ:
 |
| Created with Meta AI |
19ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮੱਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ 'ਮੋਢੀ ਸਮਾਜ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾਕ, ਲਾਲਸਾ-ਗਰਸਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਸੂਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਫੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।
 |
| ਲੇਖਕ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ |
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਵਾਰੇ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ-ਅਮੀਰਾਤ ਮਾਉਰੀਸ ਦੁਵੇਰਜਰ Maurice Duverger ( ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰ) ਦੀ ਖੋਜ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਦਾ ਜਨਮ 19ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਧ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ। ਇਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆ । (ਜਿਵੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਜਦੂਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ( ਜਿਵੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆ ਆਦਿ) ।
ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨਿਸਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਢੰਗ:-
ਪਾਰਟੀਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਲਹਿਰ:-
ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਟਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਇਰ Katz and Mair ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਹਿਤ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇ ਕੱਟੜ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ, ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਨ ਲੇਖਕ ਅਨੀਸ਼ ਨਿਮ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਧਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਨਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਰੁਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਵੇਰਜਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਧਿਅਨ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 'ਅੱਤ ਦੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ' ਜਾਂ 'ਅੱਤ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ' ਸਤਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਧਰਵ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜੁਆਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੈਚੇਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾ ਵਿੱਚਲੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਬਹਰੂਪੀਏ ਇਨਾ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਅਜੇਹੇ ਤਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹਨ।
ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ।
ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛੇ ਹੀ ਛੱਡ ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਾਂ ਲੋਕਾ ਵਲੋ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਖਣਾ ਵਡ ਦਿੱਤੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਲਮ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਟੁਕੜਬੋਚਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਵੀ 'ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ' ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ+।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਫਰਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ , ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ, ਘਰੇਲੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਭਰੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਰਹੈ ਪਾਣੀ, ਵਧ ਰਹੀਆ ਕੈੰਸਰ ਵਰਗੀਆ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ , ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਈ।
ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ। ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਬੀ ਐੱਸ ਪੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਖੱਬੀਆ ਪਾਰਟੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜੋਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਉ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਉਲਟਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਤਾੱ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗਰਕਣ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ IMF ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਨੇਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੋਕੀ
ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਵਿਸੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਸਲਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉਦੀਂ ।
ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਡੇਨੀਅਲ ਕਾਹਨਮੈਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਟਾ-ਥਿੰਕਗ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਪੁਣਛਾਣ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਲੈਨਿਨ ਨੇ 'ਇਕ ਕਦਮ ਅਗੇ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ' ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਟਰਾਟਸਕੀ ਅਤੇ ਰੋਜਾ ਲਗਜਮਵਰਗ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਲੈਨਿਨ ਵਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮੁਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆ ਪਾਰਟੀਆ ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਨਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਅਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ//98142 73870
No comments:
Post a Comment