ਪਾਰਟੀ: ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

Sent on Wednesday 11th February 2026 at 8:27 AM Regarding Constitution of CPI in Comrade Screen  

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ 

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 24ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ  ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ  ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ  ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ  ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਫਿਰਕੂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼  ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਮਰੇਡ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ “ਸੰਗਠਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਹਿਰਾਅ (ਜਮਾਉ) ਦਾ ਡਰ ਸੀ।

“ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ।”

ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ  ਲਿਉ ਸ਼ਾਓਚੀ— ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਚੰਗਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ  “How to Be a Good Communist” (1939) ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੈਡਰ, ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਉ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ — ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?

ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ   ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ  ਦੇ 25ਵੇਂ ਕੌਮੀ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸਾਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਂਚ, ਲੋਕਲ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ—ਜੋ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ—ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੇ  ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ XXXII ਅਨੁਸਾਰ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ, ਕੌਮੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰਾਂ  ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ 

ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ XXXVI, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ (ਅਨੁਭਵੀ) ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:

“ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ  ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਉਮਰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ  ਇਨਵਾਈਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।”

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। 

ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਦਾ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।

ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਅਨੁਭਵੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Journalist M S Bhatia

+91 9988491002