Saturday, August 31, 2024

ਭਾਜਪਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਵੇ: ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ

Saturday 31st August 2024  at 18:27 WhatsApp 

ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31ਅਗਸਤ 2024: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ32//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 
ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ  ਸਨ। ਪੰਜ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਚਗਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ-ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਰੰਭ ਸੀ  ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਜੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਚਗਾਨੇ ਵਾਲੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 

ਇਹਨਾਂ "ਕਲਾਕਾਰਾਂ" ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੇਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਖੌਤੀ  ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। 

ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰੀਮੋਟ ਕਿਸਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਫਿਲਮ "ਐਮਰਜੰਸੀ" ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾਰੱਪਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ।   

ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕੰਗਣਾਂ ਰਣੌਤ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਅਤਿ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹਨ। 

ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 
ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ  ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ  ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ  ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਕੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Thursday, August 22, 2024

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ

Thursday 22nd August 2024 at 4:23 PM

ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 22 ਅਗਸਤ 2024: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੁਪਰਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਣ ਦੇ  ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ^ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਐਸ ਸੀ ਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਹਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਿਧਾ ਹੀ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਿਦਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਸਸਤੀ ਵਿਿਦਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਕ ਇਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ 35000$^ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟੋ^ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿਿਦਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਣ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Monday, August 12, 2024

ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ

Monday 12th August 2024 at 12:05 AM

 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ: 

Created with Meta AI
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਾਂਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

19ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮੱਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ 'ਮੋਢੀ ਸਮਾਜ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾਕ, ਲਾਲਸਾ-ਗਰਸਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਸੂਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਫੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।

ਲੇਖਕ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ 
ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ 'ਲੁਕਾਸ' ਵਰਗੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਵਾਰੇ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ-ਅਮੀਰਾਤ ਮਾਉਰੀਸ ਦੁਵੇਰਜਰ Maurice Duverger ( ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰ) ਦੀ ਖੋਜ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਦਾ ਜਨਮ 19ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਧ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ। ਇਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆ । (ਜਿਵੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਜਦੂਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ( ਜਿਵੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆ ਆਦਿ) ।

ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨਿਸਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਢੰਗ:-

 ਪਾਰਟੀਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ  ਰਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਲਹਿਰ:- 

  ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ  ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾ  ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਟਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਇਰ Katz and Mair ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਹਿਤ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ  ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ।

 ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ  ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੇ  ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਂਵੇ ਕੱਟੜ ਕੌਮਵਾਦ  ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ  ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ, ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਨ ਲੇਖਕ ਅਨੀਸ਼ ਨਿਮ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਧਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਨਾ  ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਰੁਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ 

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

ਦੁਵੇਰਜਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਧਿਅਨ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ  'ਅੱਤ ਦੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ' ਜਾਂ 'ਅੱਤ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ' ਸਤਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਧਰਵ ਵਿੱਚ  ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜੁਆਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੈਚੇਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧੀ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾ ਵਿੱਚਲੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਬਹਰੂਪੀਏ ਇਨਾ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਅਜੇਹੇ ਤਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹਨ।

ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ।

ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛੇ ਹੀ ਛੱਡ ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਾਂ ਲੋਕਾ ਵਲੋ ਕੀਤੀ  ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਖਣਾ ਵਡ ਦਿੱਤੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਲਮ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਟੁਕੜਬੋਚਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਵੀ 'ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ' ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ+।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਫਰਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ , ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ, ਘਰੇਲੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਭਰੇ ਹਨ। 

 ਜਿਵੇ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਰਹੈ ਪਾਣੀ, ਵਧ ਰਹੀਆ ਕੈੰਸਰ  ਵਰਗੀਆ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ , ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। 

ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ। ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ  ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ।  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ   ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼,  ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਬੀ ਐੱਸ ਪੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਖੱਬੀਆ ਪਾਰਟੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਅਜੋਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹਨ।  ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ  ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਉ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਉਲਟਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਤਾੱ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ  ਸਥਿਤੀ  ਗਰਕਣ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ  ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ IMF ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਅਨੇਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੋਕੀ

ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਵਿਸੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਸਲਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉਦੀਂ ।

ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਡੇਨੀਅਲ ਕਾਹਨਮੈਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਟਾ-ਥਿੰਕਗ  ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪ  ਪੁਣਛਾਣ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਲੈਨਿਨ ਨੇ 'ਇਕ ਕਦਮ ਅਗੇ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ' ਲਿਖ ਕੇ  ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ  ਆਪਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਟਰਾਟਸਕੀ  ਅਤੇ ਰੋਜਾ ਲਗਜਮਵਰਗ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਲੈਨਿਨ  ਵਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮੁਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਵਿਚਾਰ  ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। 

ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆ ਪਾਰਟੀਆ ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਨਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ  ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ  ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਅਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ//98142 73870

Tuesday, August 6, 2024

ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਹੱਥ

 Tuesday 6th August 2024 at 19:09 WhatsApp

ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 06 ਅਗਸਤ 2024: (ਕਰਮ ਵਕੀਲ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐਮ. ਐਲ. ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ)  ਆਇਲੂ, ਐਪਸੋ, ਸੀਟੂ, ਏਟਕ ਅਤੇ ਈਅਲ  ਵਲੋਂ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਹੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਬੰਬ ਦਾਗ਼ ਦਾਗ਼ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਫਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਜੰਗੀ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਕੜਬਾਜ ਜੰਗ-ਜੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀਪੀਆਈ, ਜਸਪਾਲ ਦੱਪਰ (ਵਕੀਲ ਨੇਤਾ), ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਂਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ - ਸਕੱਤਰ (ਪੀਐਸ ਐੱਸ ਵਿਗਿਆਨਕ), ਆਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਐਡਵਾ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਰੰਗਕਰਮੀ, ਜੋਬੀ ਰਫੈਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੀਪੀਆਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗੋਰਸੀ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ), ਆਰ ਐੱਲ ਮੋਦਗਿਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ- ਐਪਸੋ, ਸਤੀਆਵੀਰ ਸਕੱਤਰ ਏਟਕ ਅਤੇ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ ਆਇਲੂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਇਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ।  

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਥੋਪੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

Friday, August 2, 2024

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੋਰਚਾ; ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ

Thursday 1st August 2024 at 12:50 PM

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ *ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ 


ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਰਾਂ  ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੱਕ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ  ਲਈ ਵਰਤਣ  ਕਾਰਨ 'ਸੰਘੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ   ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਨੇ 'ਫਾਸਿਸਟ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਜੋਕੀ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਫਰਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਾਸ ਮੋੜ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।   ਜਿਵੇਂ 1789 ਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਾਤਲ  ਤੇ 'ਖੱਬੇ' ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਗੇਵਧੂ ਅਤੇ 'ਸੱਜੇ' ਦਾ ਅਰਥ ਪਛਾਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

 ਕਦੇ ਸਾਰਥਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਏਕੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸ਼ਬਦ  'ਫਾਸਿਸਟ'  ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮਾਇਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ ਔਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੇਆਮ ਧਕੇਸਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ  ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਆਖਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ  ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੀ।  ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਵੈਰਭਾਵ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਅੰਧ- ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪਲੋਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੋਜਵਾਨਾ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਮੋਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਇਹ ਤਥ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚਲੇ ਜਮੀਨ- ਆਸਮਾਨ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਵਲੋਂ ਅਲਸੇਸਟੇ ਅੰਬਰਿਸ ਤੇ ਫਿਲੀਪੋ ਮਾਰੀਨੇਟੀ ਤੋ ਲਿਖਵਾਏ 'ਫਾਸਿਸਟ-ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ'  ਵਿਚ  ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ 'ਕੌਮੀ- ਸਮਾਜਵਾਦ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਦ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਇਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਂਕ  ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਤੱਥ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮ  ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ,  ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਥੇਬੰਦ ਫੋਰਸ ਵਰਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 'ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023  ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।  ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਤੇ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਸੇ  ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਧਾਰਾ 148 (2)  ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।  ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ/ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸਿਸਟ ਰੁਝਾਨ  ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਤਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ  ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਹਿ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਪਰੋਸੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਡੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1947 ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਅਜਿਹੇ ਜਨੂੰਨ ਚੋਂ ਮੁੜ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਚ ਅਬੱਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਸਮਝਣ ਲਈ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਪੂਰੀ ਨੋਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਬਲੀਵੇਦੀ ਤੇ ਝੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਣੀ ਪਈ। ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝਲਦੇ ਰਹੇ । ਹੀਰੋਸੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਾਲੇ ਜਪਾਨੀਆਂ ਦੀਆ  ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੀੜੀਆਂ ਐਟਮੀ ਰੇਡੀਏਸਨ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆ ਹਨ । 

ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਮਿਤਰੋਵ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਇਕ ਬੁਰਜੁਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਦੂਜੀ ਬੁਰਜੁਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਅਮਲ ਹੈ । ਇਹ ਖੁਲਾ, ਸਰੇਆਮ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ, ਖਾਸਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਬਜੱਰ ਗਲਤੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਣੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ। 

ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੋਜੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਰਾਵਣ ਵਲੋਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰੀਚ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਬਨਣ ਵਾਂਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਛਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੈ ਹਨ। ਉਹਨਾ  ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕੋਈ 'ਰਘੁਕੁਲ ਰੀਤ' ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। 

ਇਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਖਲੋ ਔਰਤ ਜਾਤ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ  ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। 

ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ 7ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀ ਪਾਮ ਦੱਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ  ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਤਰਾ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਨ। 

ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ,

ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਭੋਲੈਭਾਲੇ ਸਾਂਤੀਦੂਤ ਸਨ ?

ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ, 'ਔਸਵਾਲਡ ਮੋਸਲੇ' ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਸੋਲੀਨੀ ਦੀ 'ਕਾਲੀ ਕਮੀਜ' ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਲੀਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਚ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਵਾਂਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ? 

ਕੀ 30ਵਿਆਂ ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਕੈਰੀਵਿਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨਾ  ਹਿਟਲਰੀ ਫੋਜ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀਆ ਨਸਲ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋ  ਵੱਖਰਾ ਸੀ ?

ਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਨੀਗਰੋ ਇੰਨਸਾਨਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਗੁਜਾਰੀ ਸੀ ?  ਆਦਿ  ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਫਾਸਿਸਟ ਢੰਗ ਅਤੇ  ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । 

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ:- 

 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ , ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕਰਨਾ, ਅੰਧ- ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੰਗ, ਨਸਲ , ਧਰਮ ਭੇਦ ਆਦਿ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ।

ਭਾਂਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਂਗ  ਫਾਸਿਸਟ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ  ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

 ਅਜਕਲ ਫਾਸਿਸਟ ਧੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਉਂਤਮਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਹ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਖ਼ਾਸ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ  ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਨ। 

ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। 

ਕਾਰਨ:- 

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ , ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ, ਜੜ੍ਹ, ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੂਰਖਪਣੇ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਚਕ ਵਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਪਵਾਈ ਹੈ । 

ਰਜਨੀ ਪਾਮ ਦੱਤ  ਦੀ ਖੋਜ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆ ਖਾਤਰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ । 

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਟਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨ:- 

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ  ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ  ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਪਰਤ ਰਹੇ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਲੋਕ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਡੰਡੈ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਟਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਤਾੜਿਆ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਕ ਤਾਂ ਚੇਮਬਰਲੇਨ ਤੇ ਲੇਂਗਬਿਹੇਨ ਵਰਗੇ  ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਵਲੋ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਛਾਂ ਰਖਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋ ਪੈਰ ਵਿਚ ਜੁਤੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇਜਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ  'ਚੋਰ ਨਾਲੋ ਪੰਡ ਕਾਹਲੀ' ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਸਿਸਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਦੂਜੇ  ਵਿਲਹੇਮ ਰੀਸ ਤੇ ਰੋਬਰਟ ਕੋਲਸ  ਵਰਗੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਉਸ ਸੋਚ ਚੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ  ਦਿਮਾਗਾਂ, ਮਨ ਤੇ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

 ਇਸ  ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਰਗਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਆਦਿ ਵੰਡੀਆ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ । 

ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗਾ ਬਨਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

   ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਅਨੇਕਾਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ  ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣ ਸਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਦੋਗਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਸਮਾਜ  ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਹਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।  ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਤਮ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮ ਨੂੰ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਚ ਸਾਮਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

 ਦਮਿਤਰੋਵ ਵੀ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ; ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ , ਉਮਰ, ਭਾਸਾ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ । 

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। 

ਉਹ ਸਭ ਮਸਲਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ :-   ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਮਿਤਰੋਵ ਵੱਲੋ ਸੁਝਾਏ ਕਈ ਢੰਗ ਅਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਦੂਜੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਬਕਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁਚਿਤ ਅਧਿਅਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦਰਲੇ ਚੰਗੇ, ਗੈਰਜਰੂਰੀ, ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ  ਹੈ ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ , ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕਿਆਂ,  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ,  ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾ ਦੇ ਤਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਦਮਿਤਰੋਵ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ। 

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਥਾਂਈ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾ ਸਧਾਰਨ  ਵਿਅਕਤੀਆ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੰਗਾਈ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਪਿਸ਼ਾਚਪੁਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਬਨਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਸ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ  ਨਿਸਚਿਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਘੱਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।  ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ- ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ  ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਕਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ  ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ,ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ਿਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ।

*ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਸੀਪੀਆਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ

98142 73870