ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਗਰਮਾਈ

From Lakhwinder Singh on Tuesday 17th June 2025 at  3:14 PM Regarding Protest against Labor amendments 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ 

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫਦ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ:17 ਜੂਨ 2025: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਰਵਿੰਦਰ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲ ਗੋਇਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ; ਟੈਕਸਟਾਇਲ-ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਅੱਜ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ-ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ-ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਲੀਫਲੈੱਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ।

ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕਨੂੰਨ, 1958 ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਹਾਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26 ਹਜਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕਨੂੰਨ, 1958 ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਤਨਖਾਹ, ਹਾਜਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਪੈਡਓਵਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਲਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਥਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 50 ਦੀ ਥਾਂ 115 ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਪ੍ਰੈੱਡਓਵਰ/ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕਨੂੰਨ, 1958 ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਨੂੰਨ, 1948 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।