ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਛਾਪੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਘਟੋਘਟ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਦੋ ਚਾਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਹੀ ਉਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਥੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਖਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਮੌਲਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਝੱਟ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ? ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ-ਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਟੌਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਓਂ? ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਰੰਤਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਰਗੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਮ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਬਸ਼ ਤਾਂ ਪਈ ਪਾਰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੰਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ?
