Thursday, March 13, 2014

ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦਾ ਜਲਵਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ।

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਲੋ-ਲਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 13 ਮਾਰਚ 2014: (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ): 
ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਸੀ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਜੱਥਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਲੋ-ਲਾਲ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋਜ਼ਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋਜ਼ਰੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਪੀ. ਮੋੜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੁਆਇੰਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਓਵਰ ਟਾਇਮ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਚੁਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਦੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਜ਼ਰੀ ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਰੋਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਟਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ੮ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਵੱਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ । ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੇਤ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਿੰਦਰ, ਲਲਿੱਤ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਹਿੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠਿਆ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਮੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਖਬਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

Monday, January 6, 2014

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਹੈਬੋਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਧਰਨਾ

Mon, Jan 6, 2014 at 4:30 PM
CPI+CPM ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕ ਐਕਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਲੁਧਿਆਣਾ 6 ਜਨਵਰੀ 2014: (ਰਵੀ ਨੰਦਾ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ):

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਾਈ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਚ ਧਨੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੇਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਹੈਬੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਿੱਧਰਥ ਧਵਨ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 452, 323, 506 ਤੇ 427 ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਦਰ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ 
11 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਰੇ ਲਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਿੱਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਕਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਸਨ ਐਸ ਪੀ 3 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਐਸ ਐਚ ਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਸੰਬਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ/ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਤ ਕਰਨ

Sun, Jan 5, 2014 at 1:01 PM
MCPI  (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ 
ਦੋਰਾਹਾ: 5 ਜਨਵਰੀ 2014: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡਿਆ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਂਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਬੋਜ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।ਕੀਮਤਾਂ’ਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉਤੇ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ(ਯੂ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ(ਯੂ) ਨੇ ਇਹ ਭੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਜੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਗਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਰਾਂਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਰ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 1300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ(ਯੂ) ਨੇ ਇਹ ਭੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਬਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਤ ਕਰਨ। 

Sunday, August 4, 2013

ਏਟਕ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ

70% ਅਬਾਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 16 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ 
ਲੁਧਿਆਣਾ 4 ਅਗਸਤ (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ/ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਟਕ ਦੀ 19ਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਭੁਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇ।
                    ਇਹ ਗੱਲ ਕਾ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਏਟਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 19ਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫ਼੍ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਭਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਧੱਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 70% ਅਬਾਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 16 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਆ ਲਗਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤਿੱਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ  ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਰਹੀ ਹੈ; ਲੇਬਰ  ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੋਮੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ  ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਉਦੱਮੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ  ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 21% ਜਨਤਾ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ  ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 33 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ20-21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2013 ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆਮ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾ੍ਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਏਟਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਐਲ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ  ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ 25 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 12 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾ੍ਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਆ ਜਾਏਗਾ।

ਏਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਮਨ ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਉੱਘੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ  ਉ ਪੀ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਏਟਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ-ਹੋਜ਼ਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਉਸਾਰੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਐਫ਼ ਸੀ ਆਈ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਪੀ ਐਸ ਐਸ ਐਫ਼, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਡੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ  ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਆਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾ.ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸੁਆਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਓ ਪੀ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ  ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ  ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।

ਏਟਕ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ 

ਏਟਕ ਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ