Nov 9, 2018, 5:53 PM
ਸੀਪੀਆਈ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਲਈ ਫਿਰ ਨਿੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 09 ਨਵੰਬਰ 2018 (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::
ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਐਗਜ਼ੈਕੁਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ 96 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਭ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਲੇਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿ ਬੋਰੀ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਥੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਤੇ ਕੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ 96 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੁਪੈ ਤੋਂ ਵਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਉਤੇ ਰੈਲੂਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਸੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਵਲੋੱ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਜਥਾ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਤੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਉਤੇ ਠੀਕ ਕਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਵਿਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਾਮਬੰੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਲੀ ਫੰਡ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ।
ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੇ ਇਹ 24-25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ, ਏਟਕ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੋਹਾਲੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
No comments:
Post a Comment