Received From MSB on Thursday 9th October 2025 at 16:44 Regarding New Labour Policy
ਏਟਕ ਨੇ “ਲੇਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ 2025” ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
 |
| ChatGPT ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਇਨਪੁਟ ਸਾਡੇ ਡੈਸਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
 |
| ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਰੱਦ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ Meta AI ਨੇ ਬਣਾਈ |
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਸੌਦਾ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ “ਲੇਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ 2025” ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਧੌਂਸ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਉਲੰਘਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਏਟਕ ਨੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ — ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਫਲ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀਹੈ।
ਏਟਕ ਨੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸੌਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਨ।
ਏਟਕ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਸਾਰਵਭੌਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ — ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਗਿਗ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ — ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੜੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਏਟਕ ਦੁਬਾਰਾ “ਲੇਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ 2025” ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਏਟਕ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਏਟਕ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ
ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਅਤੇ ਖਬਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
No comments:
Post a Comment