From Harbhagwan Bhikhi on 4th June 2025 at 16:14 Regarding CPI (ML) Liberation Jalandhar Meet
ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵੀ ਪੁੱਜੇ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਤਰਾਓ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਲੀਡਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨਕਸਲੀ ਲੀਡਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂਓ ਦੀ 26ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਰਸੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂਓ ਦੀ 26ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਤਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਜੁੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਸਮੇਤ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਦੇ ਲੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਾਂਕਾਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਫਲਾਪ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਿੱਤੀ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ , ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁਪਾਲ, ਆਈਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਸੈਲਾਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੁਧ ਛੇੜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤਵਾਦ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀ, ਬਲਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਬਲਬੀਰ ਮੂਧਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਛਾਜਲੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਜਨ, ਨਿਰਮਲ ਛਜਲਵੰਡੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਖੀ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਦਿਆਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ "ਕਗਾਰ" ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਾਉਵਾਦੀ ਕਾਡਰ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਧਾਰਨ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸਲਘਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
