ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਿ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਵਰਗੇ ਯੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ . ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੁਵਿੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚ ਮਿਲਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਰੀਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ,ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment