ਜੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਾਸ ਨੇ

From Surinder Kumari Kochhar19th May 2025 at 07:56 AM Writeup by Buta SIngh NawanShehar

ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ 5  ਸਾਲ: ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

                                                   -ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

[ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ 31 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਕੈਦ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਦੇ ਖ਼ਵਾਬ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵੈਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੀਚਰ ਲੇਖਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਖਬਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਹੀ।-ਸੰਪਾਦਕ]

ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋਈ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਖਲਾ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾੜਫੂਕ, ਵੱਢਟੁੱਕ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰੇ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹਲਕਾਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 700 ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲਿਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਟੀਚਾ ਸੀ।

ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਜਰਿਮ ਖ਼ੁਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ‘ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ (22-23 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ’ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ।

"ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ" ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 2617 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ।

ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਕੇ 25000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂਏਪੀਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ। 

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ 18 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ!

ਇਸੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਰਗਣੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ ਇਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ! ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ‘ਯੋਜਨਾ ਘਾੜਿਆਂ’ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਮ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚੋਂ ਸਮੋਏ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।

ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ‘ਹਿੰਸਾ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ' ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਐਮਬੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੋ ਖ਼ਵਾਬ ਸਨ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ।

ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਟਾਈ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਉਸਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੇਦਨਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ! ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੀ-ਟਾਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ੁਅਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ/ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਵੱਖਰਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਮੀ-ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ? ਉਹ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਫਖ਼ਰ ਹੈ।"

ਉਸਦੀ ਨਹੱਕੀ ਕੈਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਭੋਪਾਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਬੰਗਲੌਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਐਮਸਟਰਡਮ, ਹੇਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। 

ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਰਤਨਾ ਪਾਠਕ ਸ਼ਾਹ, ਸਵਾਰਾ ਭਾਸਕਰ, ਆਰਿਫ਼ਾ ਖਾਨਮ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2020 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

‘ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”