ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਦਾ ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

From CPI Punjab Chandigarh on Thursday 22nd May 2025 at 4:32 PM

ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 

Courtesy Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 22 ਮਈ 2025: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਰਵਿੰਦਰ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਤੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ  24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਪੀਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।  

ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸੀਪੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2,550 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਦੇ 296 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਾਗਡੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ