20th June 2020 at 5:52 PM
CPI ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ//ਲੁਧਿਆਣਾ: 20 ਜੂਨ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁਧ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਭਰ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਕੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ.ਪੀ. ਮੌੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਉੇਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ 9 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਲਦਾਖ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਫੌਜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰਖਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਭੜਕਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਐਮਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਐਮਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਾਰ ਐਮਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ (ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਡਸਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ)। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ, ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਬਰੂਹੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਜੰਗ, 20 ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 10 ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਸੂਲੀ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਪਖਪਾਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅਣਵਿਉਂਤੇ ਤੇ ਬਿਨ-ਤਿਆਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਤੋਰਨ, ਭੁਖਣ-ਭਾਣੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਸਦ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਖ-ਪਾਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋਲੋ-ਪੋਪੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ‘ਬੋਲਦੀ ਚੁਪੀ’ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰਮਛਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਰਘਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਪਧਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋੱ ਕਿਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਟੋ-ਘਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਾਮੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 7500 ਰੁਪੈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਫਿਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਤ ਵਧਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਕਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਅਮਰਨਾਥ, ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮੁੱਲਾਂ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਉਕੇ ਕਲਾਂ, ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਬਦੋਵਾਲ, ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸਾਥੀ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪਿ੍ਰਥੀਪਾਲ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਆਸਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਭੋਲਾ, ਲਖਬੀਰ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ, ਡੀ.ਪੀ. ਮੌੜ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਦਾਈਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਸ਼ਲ ਭੌਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
